अपर लेयर एनबीएफसी नियमों के तहत टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर आरबीआई का रुख बरकरार
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नियामक रुख की मुख्य बातें
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि टाटा संस को अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा। इसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने कंपनी को नियमों के अनुपालन पर जोर दिया है और इससे जुड़ी राहत की संभावनाओं को फिलहाल सीमित रखा है।
रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग से जुड़े नियम
- अपर लेयर श्रेणी: टाटा संस को वर्ष 2022 से अपर लेयर NBFC की श्रेणी में रखा गया है। आरबीआई के स्केल-बेस्ड रेगुलेशन के नियमों के तहत इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों को कम से कम पांच साल तक इन प्रावधानों के दायरे में रहना होता है।
- रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने का प्रयास: रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने पहले अपना एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से सरेंडर करने और खुद को अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवेदन किया था, जिसे केंद्रीय बैंक ने स्वीकार नहीं किया।
- संपत्ति का दायरा: नियमों के अनुसार कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को छूट मिलने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिनमें संपत्ति की तय सीमाएं शामिल हैं।
टाटा ट्रस्ट और शापूरजी पलोनजी ग्रुप की स्थिति
- टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी: टाटा संस में टाटा ट्रस्ट (सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट) की लगभग 66% हिस्सेदारी है। ट्रस्टों से जुड़े प्रस्तावों में कंपनी को निजी बनाए रखने की चर्चा रही है।
- शापूरजी पलोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी: इस समूह के पास टाटा संस में करीब 18% हिस्सेदारी है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यदि कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है, तो इस हिस्सेदारी के जरिए कर्ज कम करने के विकल्प मिल सकते हैं।
आगे की स्थिति और सत्यापन
केंद्रीय बैंक के निर्देशों के बाद टाटा संस की ओर से भविष्य की कार्ययोजना और लिस्टिंग प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इस मामले से जुड़ी अधिकृत जानकारी के लिए पाठक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एनबीएफसी से जुड़े सर्कुलर और दिशानिर्देशों की जांच कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



