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8वां वेतन आयोग: कर्मचारी संघ ने की लीव स्ट्रक्चर बदलने, 6 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन बहाली की मांग

· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.livehindustan.com

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8वां वेतन आयोग: कर्मचारी संघ ने की लीव स्ट्रक्चर बदलने, 6 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन बहाली की मांग
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केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी और इसका औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, और संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

वेतन आयोग के सामने लगातार बैठकों में विभिन्न संगठनों द्वारा फिटमेंट फैक्टर और डीए के मूल वेतन में मर्जर जैसे प्रस्ताव रखे गए हैं। इस बीच, रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय महासंघ 'भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ' (BPMS) ने छुट्टियों और पारिवारिक सुविधाओं से जुड़े कई नए प्रस्ताव रखे हैं।

BPMS द्वारा प्रमुख मांगें और प्रस्ताव

  • छुट्टियों से जुड़े प्रस्ताव: संगठन ने सालाना कैजुअल लीव को बढ़ाकर 12 दिन करने, पितृत्व अवकाश को गोद लेने की स्थिति को शामिल करते हुए 45 दिन करने, और चाइल्ड केयर लीव को दो साल तक बढ़ाकर पूरा वेतन देने की मांग की है। इसके अलावा हर महीने एक दिन की स्पेशल लीव, एलटीसी के पात्र अवसर पर 20 दिन की छुट्टी के बदले नकदीकरण, और एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव है।
  • वेतन और इंक्रीमेंट: न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की वास्तविक जरूरतों और खर्चों को आधार बनाने की मांग की गई है। साथ ही, मौजूदा सालाना 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट को बढ़ाकर बेसिक पे का 6 प्रतिशत करने की मांग रखी गई है।
  • पेंशन और महंगाई भत्ता: वेतन संशोधन से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते का 50 फीसदी हिस्सा मूल वेतन और पेंशन में मिलाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बंद कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग की गई है।
  • बीमा और बोनस: वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों समेत सभी को बोनस का लाभ देने, एडहॉक और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के तहत कम से कम 30 दिन के वेतन और डीए के बराबर भुगतान, तथा CGEGIS के तहत बीमा कवर को 30,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

ये मांगें और प्रस्ताव वर्तमान में वेतन आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए हैं। पाठक आधिकारिक घोषणाओं और सिफारिशों की पुष्टि के लिए वित्त मंत्रालय या संबंधित आधिकारिक पोर्टल की विज्ञप्तियों की जांच कर सकते हैं।

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