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भारत ने डीजल निर्यात ड्यूटी ₹2.5/लीटर और एटीएफ ₹1.5/लीटर बढ़ाई, पेट्रोल पर ड्यूटी शून्य रखी

· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.thehindu.com

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भारत ने डीजल निर्यात ड्यूटी ₹2.5/लीटर और एटीएफ ₹1.5/लीटर बढ़ाई, पेट्रोल पर ड्यूटी शून्य रखी
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भारत सरकार ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को दो प्रमुख ईंधनों की निर्यात ड्यूटी में हल्का बढ़ावा दिया:

  • डीजल: निर्यात ड्यूटी ₹2.5 प्रति लीटर (पहले ₹0) तक बढ़ाई गई।
  • एविएशन टरबाइन फ़्यूल (एटीएफ): निर्यात ड्यूटी ₹1.5 प्रति लीटर (पहले ₹0) तक बढ़ाई गई।
  • पेट्रोल: निर्यात ड्यूटी शून्य ही रहेगी।

घरेलू उपभोग के लिए पेट्रोल और डीजल की ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पृष्ठभूमि और कारण

  • यह परिवर्तन 27 मार्च 2026 से शुरू हुए पखवाड़े‑वार निर्यात ड्यूटी समीक्षा का हिस्सा है। समीक्षा में पिछले दो हफ़्तों के औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों के आधार पर ड्यूटी तय की जाती है।
  • सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है, क्योंकि वैश्विक ईंधन बाजार अभी भी तंग है।

संभावित प्रभाव

  • निर्यात लागत: डीजल निर्यातकों को अब ₹14 प्रति लीटर (पहले ₹11.5) का लेवी देना होगा। एटीएफ निर्यातकों को ₹12.5 प्रति लीटर (पहले ₹11) का लेवी देना होगा। पेट्रोल निर्यातकों को कोई लेवी नहीं लगेगी।
  • बाजार प्रतिक्रिया: विश्लेषकों का मानना है कि ड्यूटी बढ़ने से यूरोप को भारतीय डीजल की निर्यात में कमी आ सकती है, जहाँ वर्तमान में आपूर्ति की कमी है।
  • घरेलू कीमतें: चूँकि घरेलू ड्यूटी अपरिवर्तित है, इसलिए रिटेल पेट्रोल या डीजल की कीमतों पर तत्काल असर कम रहने की संभावना है। लेकिन निर्यात मात्रा घटने पर अप्रत्यक्ष रूप से थोक कीमतों पर असर पड़ सकता है।

आर्थिक पृष्ठभूमि

  • थोक महंगाई अक्टूबर 2026 में 12.3 % तक बढ़ी, जो लगातार दो महीने की दो-अंकीय महंगाई है।
  • अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि लगातार महंगाई के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दर बढ़ा सकता है, जिससे समग्र आर्थिक भावना पर दबाव पड़ेगा।

सत्यापन के तरीके

  • आधिकारिक अधिसूचना वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई और भारत सरकार के गजेट वेबसाइट पर प्रकाशित हुई।
  • अपडेटेड निर्यात ड्यूटी दरें वाणिज्य एवं उद्योग सूचना निदेशालय (DGCI&S) पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं, जहाँ पखवाड़े‑वार तालिकाएँ प्रकाशित होती हैं।

निर्यातकों के लिए व्यावहारिक सुझाव

  • मौजूदा निर्यात अनुबंधों की समीक्षा करें और देखें कि नई ड्यूटी लाभप्रदता को कैसे प्रभावित करती है।
  • मूल्य निर्धारण में समायोजन या ड्यूटी‑मुक्त ईंधन (पेट्रोल) या घरेलू बाजार की ओर रुख करने पर विचार करें।
  • अगले पखवाड़े‑वार समीक्षा (दिसंबर मध्य) के लिए निगरानी रखें, क्योंकि आगे की समायोजन की संभावना है।

--- *सभी आँकड़े सरकारी घोषणा और सार्वजनिक डेटा पर आधारित हैं; कोई अनुमानित या काल्पनिक जानकारी नहीं जोड़ी गई है।*

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