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किसान की आत्महत्या में 75‑साल पुराने जमीन विवाद में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को जिम्मेदार ठहराया गया

· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.livehindustan.com

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किसान की आत्महत्या में 75‑साल पुराने जमीन विवाद में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को जिम्मेदार ठहराया गया
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सारांश

बरेली जिले के पचपेड़ा गाँव के 60 वर्षीय किसान सरदार भगवान सिंह ने शुक्रवार दोपहर जहर पीकर आत्महत्या की, जबकि उन्होंने तीन पन्नों के सुसाइड नोट में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और कुछ स्थानीय अधिकारियों को अपनी मौत का कारण बताया। यह 12 एकड़ जमीन का विवाद लगभग 75 साल से चल रहा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा है।

विवरण

  • घटना: भगवान सिंह ने लगभग दोपहर 12 बजे जहर पीया और इलाज के लिए गाँव राजपुर के साले गुरुमुख के साथ रुद्रपुर जाते समय उनका निधन हो गया। परिवार ने 4 बजे पुलिस को सूचना दी।
  • सुसाइड नोट: नोट में पूर्व कुलपति, एक सीओ और पाँच‑छह अन्य व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया, यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने 12 एकड़ जमीन खाली करने की धमकी दी।
  • जमीन का इतिहास: किसान के बेटे, अधिवक्ता भाग सिंह के अनुसार, यह जमीन 1995 में गुरुनाम सिंह से खरीदी गई थी। इस जमीन का व्यापक स्वामित्व विवाद 1951 से चल रहा है। 2015 में यह जमीन हरप्रिया जोगीठेर की एक महिला के नाम पर चकबंदी के माध्यम से चली गई, जिससे कोर्ट में मामला दायर हुआ और बाद में हाईकोर्ट तक पहुँचा।
  • विश्वविद्यालय की भागीदारी: रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व कुलपति ने 2025 में अपनी पत्नी और साले के नाम पर वही जमीन खरीदी और किसान पर इसे खाली करने का दबाव बनाया। किसान का कहना है कि जमीन कई बार बदली है, पर उनका परिवार लगातार खेती करता आया है।
  • प्रशासनिक प्रतिक्रिया: एसपी नॉर्थ, संतोष कुमार ने मौके पर पहुंचकर परिवार से बात की और जांच का आश्वासन दिया। परिवार ने शुरू में पंचनामा व पोस्टमार्टम से इनकार किया, पर बाद में समझाने पर शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया।
  • समुदाय की प्रतिक्रिया: जिला पंचायत सदस्य के पति सरदार इकबाल सिंह चीमा ने रिपोर्ट दर्ज न होने पर किसान संगठनों के साथ शव रखकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।

व्यावहारिक प्रभाव

  • कानूनी: मामला पहले से ही उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी।
  • सत्यापन: FIR नंबर पुलिस से प्राप्त किया जा सकता है, हाईकोर्ट की दायरियों की जाँच की जा सकती है और ज़मीनी रिकॉर्ड जिला सब‑रजिस्ट्री से देखे जा सकते हैं।
  • नीति: यह घटना लंबी अवधि के जमीन विवादों को सुलझाने और किसानों को दबाव से बचाने के लिए स्पष्ट तंत्र की आवश्यकता को उजागर करती है।

अभी भी अनिश्चित बातें

  • सुसाइड नोट में उल्लेखित “पाँच‑छह लोग” के नाम पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुए हैं।
  • रुहेलखंड विश्वविद्यालय या आरोपित व्यक्तियों से कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है।
  • हाईकोर्ट के निर्णय का परिणाम अभी तक स्पष्ट नहीं है।

--- *यह लेख लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट पर आधारित है और इसमें कोई मूल जांच नहीं की गई है।*

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