कानपुर: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और कार्डियोलॉजी संस्थान के बीच नाम और सीटों को लेकर विवाद गहराया
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चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
उत्तर प्रदेश शासन के एक शासनादेश के बाद कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलॉजी) के बीच नाम संशोधन और सीटों को लेकर विवाद गहरा गया है। दोनों संस्थानों के प्रमुखों के अलग-अलग रुख के चलते लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई।
रिपोर्ट्स के अनुसार, शासनादेश के मुताबिक हृदय रोग संस्थान को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में अपना नाम स्वतंत्र रूप से संशोधित कराने की अनापत्ति (एनओसी) मिली है। पहले हृदय रोग संस्थान का नाम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के साथ संयुक्त था, जिससे प्रवेश और शैक्षणिक कार्य सहयोगात्मक रूप से चलते थे।
विवाद में प्रमुख पक्ष और तर्क
- जीएसवीएम प्राचार्य का पक्ष: प्राचार्य डॉ. संजय काला ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि स्वतंत्र मान्यता से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को मेडिकल सीटों का भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने पुरानी व्यवस्था के अनुरूप कार्यप्रणाली जारी रखने की बात कही है।
- कार्डियोलॉजी निदेशक का पक्ष: निदेशक डॉ. राकेश कुमार वर्मा ने कहा है कि संस्थान शासनादेश के अनुरूप ही कार्य करेगा।
- विधानसभा और कैबिनेट मंजूरी के दावे: मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों का कहना है कि इंस्टीट्यूट बनने के लिए विधानसभा और कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है। वहीं, कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों का कहना है कि यह मुद्दा विधानसभा और कैबिनेट से पास होकर ही आगे बढ़ा है।
- स्थानीय जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रिया: आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने बताया कि सुविधाएं और बजट बढ़ाने के लिए यह मुद्दा एक साल पहले उठाया गया था।
सत्यापन और व्यावहारिक निहितार्थ
चर्चाएं जारी रहने के बीच, संबंधित पक्षों और नागरिकों के लिए यह उचित है कि वे उत्तर प्रदेश शासन, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से स्थिति की पुष्टि करें।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



