दमोह स्कूल हिजाब मामला: चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का इनकार
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल के चार पूर्व पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह मामला 2023 में स्कूल की कुछ छात्राओं द्वारा लगाए गए उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें उन्हें कथित तौर पर हिजाब पहनने और विशेष धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए मजबूर करने की बात कही गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि और जांच
यह पूरा विवाद मई 2023 में तब सामने आया जब हिंदू छात्राओं को हिजाब पहने हुए दिखाने वाला एक पोस्टर वायरल हुआ, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए। छात्राओं की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने एक जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 295-ए, 120-बी और 506 के अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हाईकोर्ट का निर्णय और आरोप
जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने शुक्रवार को स्कूल के पूर्व पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार जैन, अब्दुल वसीम बारी, टीचर अनस अथर और चपरासी रुस्तम अली की याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को धमकी देकर मजबूर करने के आरोपों को बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और इनकी सच्चाई का फैसला सबूतों के आधार पर होगा। शिकायतकर्ता छात्राओं ने आरोप लगाया था कि स्कूल में हिजाब पहनना, नमाज पढ़ना और उर्दू सीखना अनिवार्य किया गया था, जबकि तिलक लगाने और कलावा पहनने पर रोक थी। पुलिस इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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