राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच अहम मोड़ पर, 90 दिन की समय सीमा नजदीक
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रिपोर्टों के अनुसार, अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले की पुलिस जांच एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिन की वैधानिक समय सीमा 22 सितंबर को पूरी हो रही है, और यह बताया गया है कि यदि तब तक चार्जशीट दायर नहीं होती है, तो आरोपियों को वैधानिक या डिफाल्ट बेल मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
एसआईटी के निर्देश के बाद 25 जून को रामजन्मभूमि थाने में इस बहुचर्चित मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
नामजद आरोपी और आरोप
एफआईआर में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्र को नामजद किया गया था। इन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की मंदिर में चोरी, कर्मचारी द्वारा संपत्ति चोरी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति छिपाने औरआपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
पुलिस बयानों और जांच विवरण के अनुसार:
- रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू: पुलिस के अनुसार इनके पास बिना औपचारिक आदेश के दानपात्रों की चाबियां थीं और मंदिर के कामकाज में सीधा दखल था।
- अनुकल्प मिश्र: नकदी की गणना से जुड़े थे और इन्हें जांच में प्रमुख आरोपी बताया गया; इनके घर से करीब 20 लाख रुपये बरामद किए जाने की बात कही गई।
- लवकुश मिश्र: नकदी गणना से जुड़े थे और इनके घर से करीब दस लाख रुपये मिलने की बात सामने आई।
- मनीष यादव: टिन्नू के भतीजे हैं और गणना के काम से जुड़े थे।
- सुभाष श्रीवास्तव: केनरा बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद ट्रस्ट से जुड़े और नकदी गणना की निगरानी से जुड़े थे।
- अविनाश शुक्ल: गणना के काम से जुड़े थे और इनके खाते से पांच लाख रुपये रिकवर किए जाने की बात है।
- करुणेश पांडेय: गणना से जुड़े थे और जांच में अनुकल्प के करीबी के रूप में सामने आए।
- रमाशंकर मिश्र: नकदी गणना से जुड़े थे और इनके पास से नकदी बरामद होने की बात कही गई।
जांच की स्थिति और कानूनी प्रावधान
पुलिस सूत्रों के अनुसार, विवेचना अधिकारी ने लगभग सभी बिंदुओं पर जांच पूरी कर ली है। इसमें मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगालना, चढ़ावा काउंटिंग रजिस्टरों की जांच, संबंधित कर्मचारियों के बयान दर्ज करना तथा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल करना बताया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.बी. मिश्रा के अनुसार, ऐसे मामलों में यदि 90 दिन की अवधि लागू होती है और इस अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, तो आरोपियों को डिफाल्ट बेल का अधिकार मिल सकता है।
कैसे करें सत्यापन
चार्जशीट दाखिल होने और आगामी न्यायिक कार्यवाही से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए अयोध्या पुलिस के आधिकारिक बयानों या संबंधित स्थानीय अदालत के रिकॉर्ड की सहायता ली जा सकती है।
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