मदरसों में फर्जी नियुक्ति और गबन के आरोप में छह लोगों के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान ने दर्ज कराई प्राथमिकी
· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
कुशीनगर में मदरसों के नाम पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच के बाद छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों में दो संस्थाओं से जुड़े चार पदाधिकारी, तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिंह प्रताप देव और संविदा लिपिक मारकंडेय कुशवाहा शामिल हैं।
सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक अनंत कुमार सिंह की तहरीर के अनुसार, शासन ने 18 अक्तूबर 2024 को साबिर अली उर्फ हरिहर और अन्य के खिलाफ खुली जांच के आदेश दिए थे। जांच में आरोप सामने आया कि साबिर अली, उनकी पत्नी जुलेखा खातून, बहू तैबुननिशा और बेटे आशिक अली ने साजिश के तहत फर्जी हस्ताक्षर तैयार कर मदरसा निस्वां एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सेवा समिति का चिटफंड कार्यालय गोरखपुर में पंजीकरण कराया था।
मुख्य आरोप और जांच के बिंदु
- फर्जी पंजीकरण: आरोप है कि संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर तैयार कर पंजीकरण कराया गया।
- नियम विरुद्ध नियुक्तियां: संस्थाओं के माध्यम से मदरसों का संचालन दर्शाकर विज्ञान अध्यापकों की नियुक्तियां नियमों के विपरीत की गईं।
- अभिलेखों की अनुपलब्धता: जांच के दौरान संस्था प्रबंधक मदरसों और संस्थाओं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे।
अधिकारियों की भूमिका
त तहरीर के अनुसार मऊ के तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिंह प्रताप देव और संविदा लिपिक मारकण्डेय कुशवाहा की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि मदरसों का संचालन नियमानुसार नहीं होने और मानदेय भुगतान पर रोक होने के बावजूद दोनों ने उच्चाधिकारियों को तथ्यहीन रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर विज्ञान शिक्षकों के लंबित मानदेय का भुगतान करा दिया गया। सतर्कता अधिष्ठान ने इसे पद और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला माना है।
आगे की कार्रवाई
खुली जांच की रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बाद, शासन के आदेश पर पांच अगस्त 2026 को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 17 नवंबर 2026 को छह आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन, जालसाजी, कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अब मामले की विवेचना में दस्तावेजों और सरकारी धन के भुगतान की जांच की जाएगी। पाठक आधिकारिक घोषणाओं की पुष्टि संबंधित राज्य विभागों के माध्यम से कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



