साइबर सुरक्षा

यूपी पुलिस ने आईआईटी कानपुर, डिजिटल इंडिया कॉर्प और प्रोटियन के साथ साइबर‑सुरक्षा और एआई को सुदृढ़ करने के लिए समझौते किए

· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.livehindustan.com

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यूपी पुलिस ने आईआईटी कानपुर, डिजिटल इंडिया कॉर्प और प्रोटियन के साथ साइबर‑सुरक्षा और एआई को सुदृढ़ करने के लिए समझौते किए
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सारांश

उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) और Protean eGov Technologies Ltd. के साथ तीन समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य साइबर‑सुरक्षा को मजबूत करना, एआई‑आधारित पुलिसिंग टूल्स को लागू करना और विभाग की डिजिटल बुनियादी ढाँचे को आधुनिकीकरण करना है।

साझेदारियों का विवरण

  • आईआईटी कानपुर – सहयोग में साइबर‑सुरक्षा अनुसंधान, साइबर‑फॉरेंसिक, एआई‑आधारित पुलिसिंग समाधान और उन्नत कंप्यूटिंग शामिल हैं। संयुक्त परियोजनाओं में पुलिस के डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा मूल्यांकन, एआई मॉडल द्वारा अपराध विश्लेषण और अधिकारियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण शामिल होगा। आईआईटी की ओर से प्रो. राजा अंगमुथु (एसोसिएट डीन, अनुसंधान एवं विकास) और डॉ. आनंद हांडा (चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, C3iHub) उपस्थित थे।
  • डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – इस MoU का लक्ष्य नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण, पुलिस के आंतरिक कार्यप्रवाह का आधुनिकीकरण और विभिन्न सरकारी आईटी प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण है। इससे पुलिस सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच आसान होगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी और पारदर्शिता में सुधार होगा। DIC के वाइस प्रेसिडेंट (प्रशासन) श्री हरि सेवक शर्मा इस समझौते के प्रमुख प्रतिनिधि थे।
  • Protean eGov Technologies Ltd. – यह समझौता डेटा का सुरक्षित आदान‑प्रदान, डिजिटल पहचान प्रबंधन और पुलिस के कई सूचना प्रणालियों के मानकीकरण पर केंद्रित है। Protean के चीफ बिजनेस एवं प्रोडक्ट ऑफिसर राकेश रमेश दोसी ने इस सहयोग को औपचारिक रूप दिया।

आधिकारिक समर्थन

इन MoU को पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ) श्री भगवान स्वरूप ने पुलिस की ओर से हस्ताक्षर किया, जबकि पुलिस उप‑महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ) श्री आशीष तिवारी ने कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाई। यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तकनीक‑आधारित प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ मेल खाती है और पुलिस की 10 प्राथमिकताओं में शामिल है।

व्यावहारिक प्रभाव

  • साइबर‑सुरक्षा में सुधार – नियमित सुरक्षा ऑडिट और फॉरेंसिक क्षमताएँ डेटा उल्लंघनों को कम कर सकती हैं और घटना प्रतिक्रिया को तेज़ बना सकती हैं।
  • एआई‑सक्षम पुलिसिंग – भविष्यवाणी विश्लेषण और स्वचालित साक्ष्य प्रसंस्करण से जांच की गति बढ़ेगी और संसाधनों का बेहतर आवंटन होगा।
  • डिजिटल नागरिक सेवाएँ – ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ करना, रीयल‑टाइम केस ट्रैकिंग और एकीकृत पोर्टल अधिक उपयोगकर्ता‑मित्र बनेंगे।

सत्यापन के तरीके

इन तीनों MoU की घोषणा उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर की गई है और लाइव हिन्दुस्तान सहित स्थानीय मीडिया में प्रकाशित हुई। इच्छुक पक्ष पुलिस के तकनीकी सेवाएँ विभाग से समझौतों की प्रतियाँ माँग सकते हैं या IIT Kanpur, DIC और Protean द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ देख सकते हैं।

भविष्य की दिशा

साझेदारियों को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा; पायलट प्रोजेक्ट्स की सफलता के आधार पर व्यापक रोल‑आउट की योजना है। सफल होने पर यह मॉडल अन्य भारतीय राज्यों में भी अपनाया जा सकता है, जो कानून‑प्रवर्तन में तकनीकी उन्नति चाहते हैं।

--- *यह लेख उत्तर प्रदेश पुलिस और संबंधित संस्थानों के आधिकारिक बयानों पर आधारित है। लेखन समय तक परियोजनाओं की समय‑सीमा या बजट की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं थी।*

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