भारत और अमेरिका ने रक्षा संबंधों को मजबूत किया और आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई
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सेबू में मंत्रिस्तरीय बैठक
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस के सेबू में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) के दौरान अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करना था। दोनों नेताओं ने 2025 के अंत में हस्ताक्षरित 10-वर्षीय रक्षा ढांचे (Defence Framework) के कार्यान्वयन पर चर्चा की।
सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, चर्चा के मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे:
- तकनीक साझा करना: दोनों देशों ने उन्नत सैन्य तकनीक के हस्तांतरण और औद्योगिक एकीकरण को तेज करने के रास्तों पर चर्चा की।
- समुद्री सुरक्षा: समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- आपूर्ति श्रृंखला: रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को और अधिक मजबूत और एकीकृत बनाने की योजना पर विचार किया गया।
- सैन्य आदान-प्रदान: सैन्य-से-सैन्य सहयोग को और गहरा करने की रणनीति पर बात हुई।
क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर रुख
बैठक के दौरान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने एक मुक्त, खुले और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। आतंकवाद को लेकर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि वैश्विक समुदाय को उन देशों के खिलाफ जीरो-टोलरेंस की नीति अपनानी चाहिए जो आतंकवादी संगठनों को समर्थन या फंडिंग देते हैं। सचिव हेगसेथ ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया।
साझेदारी का आधार
यह उच्च स्तरीय संवाद पिछले एक दशक में हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं:
- LEMOA (2016): रसद विनिमय समझौता, जिससे सैन्य अड्डों का उपयोग किया जा सकता है।
- COMCASA (2018): संचार और सुरक्षा समझौता, जो सैन्य उपकरणों की इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देता है।
- BECA (2020): भू-स्थानिक और सैन्य तकनीक साझा करने हेतु समझौता।
इन घटनाक्रमों की अधिकृत पुष्टि के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय या अमेरिकी रक्षा विभाग की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों का अवलोकन किया जा सकता है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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