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केदारनाथ आपदा: सेना ने संभाला मोर्चा, बचाव कार्य तेज और अब तक 10 हजार से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए

· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.livehindustan.com

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केदारनाथ आपदा: सेना ने संभाला मोर्चा, बचाव कार्य तेज और अब तक 10 हजार से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए
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31 जुलाई की रात आई आपदा के बाद केदारघाटी में बचाव एवं राहत अभियान तेज कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य दलों के साथ अब सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक 10 हजार से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है।

सेना की तैनाती और बुनियादी ढांचे की बहाली

रविवार सुबह से सेना की छह ग्रेनेडियर यूनिट के डेढ़ सौ जवानों ने कर्नल हितेश वशिष्ठ की कमान में ध्वस्त सड़क मार्गों पर वैकल्पिक रास्ते और नदी पर बैली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है। सेना ने डॉग स्क्वायड के साथ पैदल मार्ग के जंगल वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है, जिसके तहत दो स्निफर डॉग्स को हेलीकॉप्टर से लिंचोली पहुंचाया गया है। इसके अलावा सोनप्रयाग और गौरीकुंड को जोड़ने के लिए वैकल्पिक पुल और सड़कों का निर्माण भी आरंभ कर दिया गया है।

रेस्क्यू आंकड़े और राहत उपाय

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, रविवार को विभिन्न स्थानों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

  • अब तक कुल 10,374 लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है।
  • इनमें से 2,409 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया गया है।
  • केदारनाथ में 350 और लिंचोली में 50 यात्री रेस्क्यू किए जाने बाकी हैं, हालांकि वे सभी सुरक्षित बताए गए हैं।
  • केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहित, दुकानदार, ग्रामीण और स्थानीय संचालक आवश्यकतानुसार रेस्क्यू सुविधा ले सकते हैं।

प्रभावित क्षेत्र में मवेशियों और घोड़ा-खच्चरों के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से 4.5 टन चारा चीड़बासा भेजा गया है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष रावत के अनुसार, गौरीकुंड क्षेत्र के पशुपालक लाइसेंस या अन्य दस्तावेज दिखाकर चारा प्राप्त कर सकते हैं।

आधिकारिक बयान और स्थिति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अतिवृष्टि से प्रभावित सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया गया है तथा सभी अधिकारियों को 24 घंटे हाईअलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस आपदा और राहत कार्यों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी उत्तराखंड सरकार और संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है।

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