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शिवसेना (UBT) ने बागी सांसदों के खिलाफ 'प्लान 4' की रणनीति का किया ऐलान

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मुख्य बातेंशिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने वाले छह लोकसभा सांसदों को तुरंत अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है और इस दल-बदल को राजनीतिक साजिश बताया है। मराठवाड़ा क्षेत्र के दौरे के दौरान धाराशिव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के कानून के तहत इन सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और उन्होंने लोकसभा…
Shiv Sena (UBT) Unveils 'Plan 4' to Challenge Rebel MPs

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने वाले छह लोकसभा सांसदों को तुरंत अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है और इस दल-बदल को राजनीतिक साजिश बताया है। मराठवाड़ा क्षेत्र के दौरे के दौरान धाराशिव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के कानून के तहत इन सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और उन्होंने लोकसभा स्पीकर की संवैधानिक प्रासंगिकता पर भरोसा जताया है।

रिपोर्ट के अनुसार, 22 जून को शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। इसके बाद, ठाकरे गुट ने बागी सांसदों को रोकने और कानूनी चुनौती देने के लिए चार स्तरों पर 'प्लान 4' तैयार किया है।

'प्लान 4' के प्रमुख बिंदु

  • लोकसभा अध्यक्ष के सामने चुनौती: पार्टी नेताओं अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक प्रतिवेदन सौंपा है। पार्टी का तर्क है कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत केवल दो-तिहाई सांसदों का अलग होना काफी नहीं है, जब तक मूल पार्टी का विलय न हो।
  • व्हिप और अनुशासनात्मक कार्रवाई: मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने बागी सांसदों को पार्टी बैठकों में शामिल होने के लिए आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। इन बैठकों में अनुपस्थिति को संसद में सदस्यता रद्द करने का आधार बनाया जाएगा।
  • सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी: यदि लोकसभा अध्यक्ष बागी सांसदों को अलग गुट के रूप में मान्यता देते हैं, तो ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार है।
  • जमीनी स्तर पर एकजुटता: उद्धव ठाकरे ने विधायकों की आपातकालीन बैठकें बुलाई हैं और जनता के बीच जाकर राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

इन राजनीतिक घटनाक्रमों की पुष्टि आधिकारिक संसदीय दस्तावेजों, पार्टी प्रतिनिधियों के बयानों और लोकसभा सचिवालय की घोषणाओं के माध्यम से की जा सकती है।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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