ब्रिटेन की नई बजट कटौतियों से ग्रीन हीटिंग लक्ष्यों को लग सकता है झटका

बजट कटौती और ऊर्जा विभाग पर असर

ब्रिटेन के चांसलर जॉन हीली द्वारा हाल ही में घोषित बजट कटौतियों के बाद विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देश के लिए अपने ग्रीन हीटिंग लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। सरकार ने ऊर्जा विभाग के बजट में 3 अरब पाउंड से अधिक की कटौती की है, जिसका एक बड़ा हिस्सा रक्षा खर्च को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

इस बजट कटौती का सीधा असर उन सरकारी योजनाओं पर पड़ा है जो घरों में ग्रीन हीटिंग को बढ़ावा देती हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे पूर्व ऊर्जा सचिव एड मिलिबैंड और उनकी उत्तराधिकारी मियाट्टा फाह्नबुल्लाह द्वारा आगे बढ़ाई जा रही पर्यावरण-अनुकूल नीतियों को कमजोर किया जा रहा है। हालांकि, ऊर्जा विभाग के सूत्रों का कहना है कि सरकार की दीर्घकालिक योजनाएं उपभोक्ताओं को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर प्रेरित करती रहेंगी।

हीट पंप योजना और अन्य प्रभावित क्षेत्र

बचत योजना के तहत 'बॉयलर अपग्रेड स्कीम' से 74.1 करोड़ पाउंड की कटौती की गई है। इस योजना के जरिए घरों में गैस बॉयलर की जगह इलेक्ट्रिक हीट पंप लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत पात्र घरों को हीट पंप लगवाने के लिए 7,500 पाउंड तक की मदद मिलती है और हर साल लगभग 60,000 घरों में इन्हें लगाया जाता है।

सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस आंकड़े को बढ़ाकर प्रति वर्ष 250,000 करना था। लेकिन अब फंडिंग में कटौती के कारण यह केवल मुद्रास्फीति के साथ बढ़ेगी, जिससे इंस्टॉलेशन की गति धीमी हो सकती है। इसके अलावा, वार्म होम्स प्लान से 25 करोड़ पाउंड, हाइड्रोजन योजनाओं से 50 करोड़ पाउंड और कार्बन कैप्चर व स्टोरेज तकनीक के फंड से 20 करोड़ पाउंड की कटौती की गई है।

व्यावहारिक निहितार्थ और अनिश्चितताएं

विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों से ब्रिटेन के कार्बन बजट लक्ष्यों पर असर पड़ सकता है। नेस्टा (Nesta) शोध संस्था के निदेशक एंड्रयू सिंसन ने कहा कि इन कटौतियों के बाद स्वच्छ हीटिंग लक्ष्यों को पाना बेहद कठिन होगा। वहीं, ई3जी (E3G) के एड मैथ्यू ने इस स्थिति को निराशाजनक बताया है।

दूसरी ओर, सरकार और ऊर्जा विभाग के समर्थकों का तर्क है कि वे 2030 तक क्लीन पावर के लक्ष्य और उपभोक्ताओं को जीवाश्म ईंधन की अस्थिर कीमतों से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उनका कहना है कि ऊर्जा बाजारों में सुधार कर बिजली की कीमतों को गैस की कीमतों से अलग करने की योजना पर काम जारी है।

पाठकों के लिए जानकारी और आधिकारिक स्रोत

पाठक इस विषय पर अधिक जानकारी और आधिकारिक घोषणाओं की पुष्टि के लिए द गार्डियन की मूल रिपोर्ट देख सकते हैं: द गार्डियन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में रक्षा खर्च और पर्यावरण बजट के बीच संतुलन पर विभिन्न विशेषज्ञों और सरकारी स्रोतों के बयानों को शामिल किया गया है।