अप्रेंटिसशिप फंडिंग में बदलाव: क्या युवाओं को रोजगार दिलाने की योजना से बड़े कर्मचारियों की ट्रेनिंग प्रभावित होगी?

युवाओं के रोजगार के लिए सरकार की नई रणनीति

ब्रिटेन में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार अपनी अप्रेंटिसशिप फंडिंग योजना में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। खबरों के अनुसार, सरकार 25 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की लागत में 25% की वृद्धि करने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य नियोक्ताओं (Employers) को युवा कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रस्तावित बदलाव और 'को-इन्वेस्टमेंट' नियम

वर्तमान में, कंपनियां अपने अप्रेंटिसशिप लेवी फंड का उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार ट्रेनिंग के लिए कर सकती हैं। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत, कंपनियां 25 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षुओं की पूरी लागत लेवी फंड से वहन कर सकेंगी। हालांकि, 25 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए 'को-इन्वेस्टमेंट' नियम लागू होगा, जिसके तहत लेवी फंड से केवल 75% लागत ही कवर हो पाएगी। बाकी का खर्च कंपनियों को अपनी जेब से करना होगा।

उद्योग जगत की चिंताएं

देश के प्रमुख व्यापारिक संगठनों और उद्योग जगत के नेताओं ने सरकार को इस योजना के खिलाफ चेतावनी दी है। 'मेक यूके' (Make UK) के रॉबर्ट हॉफन ने तर्क दिया कि ट्रेनिंग के खर्च को महंगा करने से नई नौकरियां पैदा होने के बजाय केवल मौजूदा अवसरों का हस्तांतरण होगा। उनका मानना है कि सरकार को ट्रेनिंग को प्रतिबंधित करने के बजाय अप्रेंटिसशिप के कुल अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

सीबीआई (CBI) के जॉन फोस्टर ने चेतावनी दी कि कौशल विकास (Skills) को 'जीरो-सम गेम' नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई (AI) के दौर में कार्यस्थल के बदलते स्वरूप के अनुसार मध्य-करियर (Mid-career) वाले कर्मचारियों का अपस्किलिंग करना भी अनिवार्य है।

सरकारी रुख और लक्ष्य

सरकार का कहना है कि पिछले एक दशक में युवाओं की अप्रेंटिसशिप में 40% की गिरावट आई है, जिसे बदलना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार पहले ही 50,000 अतिरिक्त अप्रेंटिसशिप के लिए 3.3 बिलियन पाउंड की घोषणा कर चुकी है और छोटे उद्यमों को 16-24 वर्ष के प्रशिक्षुओं को रखने पर 2,000 पाउंड का प्रोत्साहन देने की योजना है।

अधिकारी इस मुद्दे पर एलन मिलबर्न की आगामी समीक्षा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो युवाओं के रोजगार और एनईईटी (NEET - जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं हैं) आंकड़ों पर आधारित होगी।

आप क्या कर सकते हैं?

यह नीति अभी अंतिम चरण में है और बजट के दौरान इस पर आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। नियोक्ताओं और संबंधित पेशेवरों को सरकारी नीतियों के आधिकारिक अपडेट के लिए [गार्जियन की इस रिपोर्ट](https://www.theguardian.com/education/2026/oct/26/training-costs-apprenticeships-older-workers-youth-jobs-crisis-neet) और सरकारी कौशल विभाग (Department for Education) की आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर रखनी चाहिए।