COP31 का मसौदा समझौता जीवाश्म ईंधन से तत्काल हटने और जलवायु वित्त बढ़ाने का प्रस्ताव करता है
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अंताल्या में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन में पेश किए गए एक मसौदा राजनीतिक समझौते में जीवाश्म ईंधन से क्रमिक रूप से दूर हटने और विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया और तुर्की द्वारा सह-मेजबानी किए गए इस 18-पृष्ठ के दस्तावेज को शुक्रवार को निर्धारित समापन से पहले चल रही वार्ताओं का आधार बनाया गया है।
मसौदा पाठ के मुख्य प्रस्ताव
- जीवाश्म ईंधन से बदलाव: यह दस्तावेज कोयला, तेल और गैस से तुरंत दूर हटने का आह्वान करता है।
- अनुकूलन वित्त: विकासशील देशों के लिए जलवायु अनुकूलन वित्त को तिगुना करके कम से कम 120 अरब डॉलर (€109 अरब) करने का प्रस्ताव है।
- विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन): इसमें 2035 तक वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विद्युतीकरण को 35% तक बढ़ाने का तुर्की का लक्ष्य शामिल है।
- कार्बन प्रबंधन: प्रकृति-आधारित समाधानों के साथ-साथ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
प्रतिक्रियाएं और बहस
पर्यक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के बीच इस मसौदे पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। ग्रीनपीस जर्मनी के मार्टिन काइज़र ने कहा कि पाठ में आवश्यक तत्व शामिल हैं, लेकिन उन्होंने बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की कमी की आलोचना की। इसके विपरीत, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट के निकलस होहने ने इस 144-सूत्रीय दस्तावेज को "क्रिसमस विश लिस्ट" करार दिया, जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जिन पर आम सहमति बनना मुश्किल है।
1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को लेकर चिंताएं भी प्रमुखता से सामने आईं। मसौदे में गहरी चिंता व्यक्त की गई है कि पेरिस में सहमत सीमा अब पहुंच से बाहर हो रही है।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
प्रतिनिधि अंताल्या में वार्ता के अंतिम सप्ताह के दौरान इस मसौदे की समीक्षा करेंगे। पर्यवेक्षकों का कहना है कि अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि वित्त और उत्सर्जन से जुड़े मुख्य तत्व बच पाते हैं या नहीं। अधिकृत जानकारी के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पोर्टल या मान्यता प्राप्त मीडिया माध्यमों की मदद ली जा सकती है।
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