UK की AI डेटासेंटर नीति पर सवाल: सरकारी परामर्श में पर्यावरण समूहों को मिली अनदेखी

सरकारी नीति और पर्यावरणीय चिंताएं

एक हालिया जांच से पता चला है कि यूके सरकार ने 'AI ग्रोथ ज़ोन' नीति विकसित करते समय 137 व्यावसायिक कंपनियों के साथ बैठकें कीं, लेकिन किसी भी पर्यावरण संगठन से परामर्श नहीं किया। 'स्पॉटलाइट ऑन करप्शन' की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2024 और जून 2026 के बीच इस नीति के निर्माण में केवल उद्योग जगत को प्राथमिकता दी गई।

प्रभाव और अनिश्चितताएं

यह नीति विशाल डेटासेंटर बनाने पर केंद्रित है, जिससे बिजली की खपत और पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया है कि 38 वरिष्ठ अधिकारी और सलाहकार नीति-निर्माण के दौरान या बाद में AI कंपनियों में शामिल हो गए। सरकार का तर्क है कि ये प्रोजेक्ट्स नौकरियां पैदा करेंगे, जबकि आलोचकों का कहना है कि इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का उचित आकलन नहीं किया गया है।

विवरण यहाँ देखें: https://www.theguardian.com/uk-news/2026/oct/27/uk-government-environmental-groups-ai-datacentres-expansion-plans-investigation