यूके की ईवी नीति में संभावित बदलाव: क्या इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्यों में कटौती से बढ़ेगा खर्च?

ईवी लक्ष्यों पर सरकार का पुनर्विचार

यूनाइटेड किंगडम (यूके) की सरकार अपनी 'जीरो एमिशन व्हीकल' (ZEV) नीति में बड़े बदलावों पर विचार कर रही है, जो देश के कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों और उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल सकते हैं। वर्तमान नियमों के तहत, 2030 तक नई कारों की बिक्री में 80% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की होनी चाहिए, लेकिन सरकार इसे घटाकर 70% या 50% करने पर विचार कर रही है।

उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट (ECIU) की रिपोर्ट के अनुसार, यदि 2030 के लक्ष्य को घटाकर 50% कर दिया जाता है, तो इसके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। इससे अतिरिक्त 147 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो सकता है। इसके अलावा, ईवी अपनाने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह निर्णय आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार ईवी चलाने वाले 94% लोग पारंपरिक ईंधन वाली कारों की तुलना में पैसे की बचत कर रहे हैं। औसतन, एक ईवी मालिक सालाना लगभग £1,750 तक की बचत कर सकता है।

नीति में अनिश्चितता और उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

यह नीतिगत बदलाव लेबर पार्टी के भीतर और वाहन निर्माताओं के बीच मतभेद पैदा कर रहा है। जहां कुछ कंपनियां हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन के लिए अधिक समय चाहती हैं, वहीं विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार का बार-बार रुख बदलना निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा करेगा। इसके अतिरिक्त, चीन से आयातित ईवी पर संभावित शुल्क (tariffs) का मुद्दा भी ब्रिटेन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

आप क्या जांच सकते हैं?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2035 तक सभी नई पेट्रोल और डीजल कारों को पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का अंतिम लक्ष्य अपरिवर्तित है। पाठक आधिकारिक परामर्श प्रक्रियाओं और ऊर्जा नीति पर सरकारी अपडेट के लिए आधिकारिक ब्रिटिश सरकार के पोर्टल्स पर नजर रख सकते हैं।

आधिकारिक स्रोत: https://www.theguardian.com/environment/2026/oct/25/policy-u-turn-uk-electric-vehicles