छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: धान खरीदी और बिजली बिल रियायत समेत 19 बड़े फैसलों को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दिवाली से ठीक पहले राज्य सरकार ने किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और सरकारी कर्मचारियों के हित में 19 अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण से जुड़े क्षेत्रों को गति देना है।

धान खरीदी और किसानों के लिए राहत

कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले साल के पंजीकृत सभी कृषकों को धान बेचने के लिए मान्य किया गया है, जिससे उन्हें अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, बायोमैट्रिक आधारित खरीदी की व्यवस्था की गई है और 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 3100 हो जाएगी।

बिजली उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए घोषणाएं

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) योजना के तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मिलने वाली बिजली बिल रियायत को जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मासिक खपत की पात्रता अवधि को 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है, जिससे करीब 7.25 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। इसके अलावा, राज्य के शासकीय सेवकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को भी मंजूरी दी गई है, जिससे उन्हें इलाज के दौरान अस्पताल में खुद भुगतान करने और बाद में प्रतिपूर्ति की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

अन्य प्रमुख निर्णय और मिशन

कैबिनेट ने राज्य में अधोसंरचना और पर्यटन के विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026’ और अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले ‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन’ को मंजूरी दी है। इसके अलावा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन पैकेज, कटघोरा-तखतपुर-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के लिए इक्विटी निवेश, और रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

व्यावहारिक निहितार्थ और समीक्षा

पुष्ट तथ्य (Confirmed Facts):

• धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी।
• एम-ऊर्जा योजना के तहत 200 यूनिट तक की रियायत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है।
• शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी गई है।
• रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम कुंवरगढ़ किया जाएगा।

अज्ञात या अनिश्चित पहलू (Unknown/Uncertain):

• योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जमीनी कार्यप्रणाली और प्रशासनिक दिशा-निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे।

पाठक कैसे करें सत्यापन (How to Verify): पाठक इन निर्णयों की आधिकारिक पुष्टि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट या नवभारत टाइम्स की मूल रिपोर्ट देख सकते हैं। मूल स्रोत का लिंक यहाँ उपलब्ध है: [Navbharat Times Report](https://navbharattimes.indiatimes.com/state/chhattisgarh/raipur/19-major-decisions-chhattisgarh-government-ahead-of-diwali-for-farmers-announcement-for-electricity-consumers/articleshow/135235362.cms)।