राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के आंकड़े भारत के श्रम बाजार में निरंतर बने लैंगिक कौशल अंतर को उजागर करते हैं
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राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) से जुड़े ताजा आंकड़े बताते हैं कि हालांकि महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन कुशल और बेहतर भुगतान वाले व्यवसायों तक उनकी पहुंच अभी भी सीमित बनी हुई है। वर्ष 2026-27 में अब तक NAPS के तहत शामिल 13.5 लाख शिक्षुओं में से 29.5 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह आंकड़ा 2018-19 के 11.8 प्रतिशत और 2024-25 के 22.5 प्रतिशत से एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है, हालांकि यह 2025-26 में दर्ज किए गए 32.4 प्रतिशत से कम है।
क्षेत्रीय वितरण और व्यावसायिक विभाजन
जबकि समग्र भागीदारी दरों में प्रगति दिखाई देती है, ट्रेडवार आंकड़े एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक अलगाव को उजागर करते हैं:
- महिलाएं इलेक्ट्रीशियन में केवल 6 प्रतिशत हैं।
- फिटर के बीच महिला भागीदारी 2.6 प्रतिशत है।
- वेल्डिंग, डीजल मैकेनिक्स और लाइनमैन जैसे ट्रेडों में एक भी महिला शिक्षु नहीं रही है।
सरकारी पहल और योजना की संरचना
इन असमानताओं को दूर करने के लिए, आधिकारिक प्रयासों में शिक्षुता मेले आयोजित करना, हितधारकों के परामर्श और महिलाओं को व्यापक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल रहा है। NAPS संरचित, उद्योग-जुड़े, ऑन-द-जोब प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें सरकार NAPS-2 के तहत निर्धारित न्यूनतम वजीफे का 25 प्रतिशत कवर करती है, जो प्रति माह ₹1,500 की सीमा के अधीन है।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये आंकड़े यह सुझाव देते हैं कि केवल लामबंदी से व्यावसायिक अलगाव की समस्या का समाधान नहीं होगा। इन प्रवृत्तियों को सत्यापित करने के इच्छुक हितधारक और शोधकर्ता अद्यतन श्रम बाजार विश्लेषण की समीक्षा के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के आधिकारिक प्रकाशनों, संसदीय उत्तरों या NAPS पोर्टल डेटा रिलीज़ का संदर्भ ले सकते हैं।
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