सरकारी योजनाएँ
झारखंड बजट 2026-27: विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय प्रावधानों की घोषणा, मंईयां सम्मान योजना रहेगी जारी
· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: www.livehindustan.com
मुख्य बातेंझारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा बजट भाषण के दौरान विभिन्न विभागों के लिए घोषणाएं और वित्तीय प्रावधान किए गए।

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झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा बजट भाषण के दौरान विभिन्न विभागों के लिए घोषणाएं और वित्तीय प्रावधान किए गए।
प्रमुख वित्तीय आवंटन और कल्याणकारी योजनाएं
- महिला एवं समाज कल्याण: रिपोर्ट के अनुसार मंईयां सम्मान योजना वर्ष 2026-27 में भी जारी रहेगी, जिसके लिए 14,065 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है ताकि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलते रहें। इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517.23 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- आवास एवं ग्रामीण विकास: अबुआ आवास योजना के तहत 2026-27 में मकानों को पूरा करने के लिए 4,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 12,346 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य: प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है और राज्यभर में 100 नए पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 7,790 करोड़ रुपये (तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कुल 7,990 करोड़ रुपये तक) का प्रावधान है, जिसमें कैंसर के इलाज के लिए 200 करोड़ रुपये अलग से और सभी मेडिकल कॉलेजों में सिटी स्कैन की सुविधा शामिल है।
- बुनियादी ढांचा और पर्यटन: पथ निर्माण विभाग के लिए 6,601 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में लातेहार में ग्लास वाच टावर, मैग्नोलिया पॉइंट में स्काई वॉक और चतरा के कोलेश्वरी पहाड़ में रोपवे विकास की घोषणा की गई है।
अन्य विभाग और प्रस्तुत दावे
- ऊर्जा और गृह: गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ-साथ ऊर्जा विभाग के लिए भी 11-11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- अन्य क्षेत्र: नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3,919 करोड़ रुपये, एससी/एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3,568 करोड़ रुपये तथा उद्योग विभाग के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
- उठाए गए मुद्दे: बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर झारखंड को मिलने वाले 5,000 करोड़ रुपये के आर्थिक सहयोग का भुगतान न करने का आरोप लगाया।
व्यावहारिक निहितार्थों में नागरिकों द्वारा आधिकारिक सरकारी गजट या वित्त विभाग के पोर्टल के माध्यम से दिशानिर्देशों की जांच करना शामिल है। मूल घोषणाओं का सत्यापन झारखंड सरकार की आधिकारिक विज्ञप्तियों और विधानसभा प्रसारणों से किया जा सकता है।
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मूल स्रोत पढ़ें: Jharkhand Budget 2026: मंईयां सम्मान योजना चालू रहेगी, झारखंड के किस विभाग को मिला कितना बजट; देखें लिस्ट
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



