कर्नाटक सरकार ने गारंटी योजनाओं के प्रभाव आकलन के लिए 14 करोड़ रुपये के सर्वे को दी मंजूरी

प्रोजेक्ट के-मॉनिटर को मंत्रिमंडल की मंजूरी

कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पांच प्रमुख गारंटी योजनाओं सहित सभी सामाजिक सुरक्षा और लोकलुभावन कार्यक्रमों के व्यापक प्रभाव का आकलन करने के लिए 14 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने एक कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा करते हुए बताया कि इस पहल को 'प्रोजेक्ट के-मॉनिटर' नाम दिया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, कर्नाटक निगरानी और मूल्यांकन प्राधिकरण (KMEA) इस मूल्यांकन प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। राज्य प्रशासन स्वतंत्र रूप से मैदानी सर्वेक्षण करने के लिए थर्ड-पार्टी एजेंसियों को नियुक्त कर सकता है।

सर्वेक्षण की संरचना और समयसीमा

यह मूल्यांकन अध्ययन आठ महीने की कुल अवधि में दो अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा:

• पहला चरण: लगभग 1,00,,000 उत्तरदाताओं को शामिल किया जाएगा।
• दूसरा चरण: लगभग 60,000 उत्तरदाताओं को शामिल किया जाएगा।

इस प्रशासनिक अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों के अनुभव, सेवा वितरण के स्तर, समावेशन और बहिष्करण के मुद्दों तथा शिकायतों जैसे मापदंडों का मूल्यांकन करना है।

चुनाव संबंधी समय पर सरकार की प्रतिक्रिया

आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में सर्वेक्षण के समय को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल यह माचना है कि योजनाओं ने लोगों के जीवन में क्या बदलाव किया है। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि यह सर्वेक्षण मतदाताओं को लुभाने का चुनावी प्रयास है।

अन्य कैबिनेट निर्णय

प्रोजेक्ट के-मॉनिटर के अलावा, मंत्रिमंडल ने कई अन्य प्रशासनिक उपायों को भी मंजूरी दी:

• जल बुनियादी ढांचा: बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवर बोर्ड (BWSSB) द्वारा कुल 61.5 करोड़ रुपये की लागत से दो नए पानी के जलाशयों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई।
• आदिवासी विकास: वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले कमजोर आदिवासी समूहों का समर्थन करने के लिए 33 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ कर्नाटक आदिवासी विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी गई।
• बस किराया समीक्षा: सार्वजनिक परिवहन बसों के किराए में संभावित वृद्धि से संबंधित निर्णय को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए टाल दिया गया है।

कैसे सत्यापित करें

नागरिक कर्नाटक सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से या सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञпियों की समीक्षा करके इन घोषणाओं की पुष्टि कर सकते हैं।