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कुशीनगर में जनगणना-2027 की स्वगणना प्रक्रिया शुरू, विकास योजनाओं को मिलेगी मदद

· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंकुशीनगर में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे नागरिकों को अपने परिवार और मकान का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा मिल रही है। जिला प्रशासन के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य जनगणना के आंकड़ों में शुद्धता लाना और सरकार को जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में सहायता करना है।
Kushinagar News: स्वगणना से खुद दर्ज करें परिवार की पूरी जानकारी, विकास योजनाओं को मिलेगी दिशा

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

कुशीनगर में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे नागरिकों को अपने परिवार और मकान का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा मिल रही है। जिला प्रशासन के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य जनगणना के आंकड़ों में शुद्धता लाना और सरकार को जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में सहायता करना है।

जिला मजिस्ट्रेट संजय चौहान ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से सभी तहसीलों के लिए विशेष प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस चरण की शुरुआत की। प्रशासन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और उन्हें अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने के लिए प्रेरित करना है। अधिकारियों ने कहा कि स्वगणना पूरी होने के बाद नागरिकों को एक डिजिटल आईडी मिलेगी, जिससे वे अपनी दर्ज जानकारी देख और सत्यापित कर सकेंगे। इससे प्रगणकों के घर-घर पहुंचने पर वही विवरण दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्य उद्देश्य और व्यावहारिक प्रभाव

  • आंकड़ों में शुद्धता: ऑनलाइन स्व-रिपोर्टिंग से जनसंख्या के आंकड़ों में त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास किया गया है।
  • सुगम सत्यापन प्रक्रिया: डिजिटल फॉर्म पहले से भरने वाले नागरिकों के लिए बाद में घर-घर होने वाला सत्यापन अधिक सरल हो जाएगा।
  • बेहतर विकास योजनाएं: सटीक जनगणना आंकड़े संसाधनों के वितरण, विकास की प्राथमिकता तय करने और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आधार बनते हैं।

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

प्रशासन ने गोपनीयता को लेकर आश्वस्त किया है कि जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 40 सवालों के जवाब पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इन जानकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के दायरे से भी बाहर रखा गया है, जिससे नागरिक बिना किसी संकोच के सही जानकारी दर्ज कर सकें।

  • आधिकारिक घोषणाओं की सत्यता की जांच करने के लिए नागरिक जिला प्रशासन के आधिकारिक सर्कुलर या संबंधित पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इस अवसर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार और सदर एसडीएम विवेक कुमार मिश्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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