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लखनऊ में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट को केंद्र की योजना में मंजूरी, करीब 600 करोड़ रुपये होंगे खर्च

· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंस्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ की स्थिति सुधारने और कचरे के बेहतर निस्तारण के लिए 15 मेगावाट क्षमता के कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट को केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
Lucknow News: कचरे से बिजली बनाने के प्लांट पर खर्च होंगे 600 करोड़ रुपये

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ की स्थिति सुधारने और कचरे के बेहतर निस्तारण के लिए 15 मेगावाट क्षमता के कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट को केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

परियोजना और वित्तपोषण

प्रस्तावित प्लांट मोहन रोड स्थित शिवरी गांव के मौजूदा कचरा निस्तारण संयंत्र परिसर में ही लगाया जाएगा। अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद राव के अनुसार, केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत प्रोजेक्ट की लागत का 25 प्रतिशत यानी करीब 150 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। नगर निगम इस परियोजना पर अपना प्रत्यक्ष बजट खर्च नहीं करेगा, बल्कि इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम जमीन उपलब्ध कराएगा और टेंडर के माध्यम से चुनी जाने वाली निजी कंपनी निवेश करेगी।

चरणबद्ध प्रक्रिया और समयसीमा

  • सलाहकार की नियुक्ति: फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सलाहकार कंपनी तय कर ली गई है, जिसमें छह से आठ महीने का समय लगने की संभावना है।
  • टेंडर प्रक्रिया: डीपीआर के बाद प्लांट निर्माण के लिए कंपनी चयन हेतु टेंडर जारी किए जाएंगे।
  • निर्माण अवधि: अधिकारियों के मुताबिक, 15 मेगावाट के इस प्लांट को तैयार होने में लगभग तीन साल का समय लग सकता है।
  • विद्युत क्रय अनुबंध: सलाहकार कंपनी ही बिजली क्रय अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कराएगी। निजी कंपनी उत्पादित बिजली बेचेगी और उसका कुछ हिस्सा नगर निगम के साथ साझा करेगी।

प्लांट की आवश्यकता

अपर नगर आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में कचरे में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ गई है, जिससे उसका निस्तारण कठिन होता है। अभी गैर-सड़ने वाले कचरे से बनने वाले ब्लॉक सीमेंट फैक्टरियों को भेजने के लिए दूसरे राज्यों में भेजने पड़ते हैं, जिस पर काफी खर्च आता है। बिजली उत्पादन प्लांट शुरू होने से स्थानीय स्तर पर कचरे का बेहतर निस्तारण संभव होगा और आय भी होगी।

इस घोषणा की पुष्टि लखनऊ नगर निगम के आधिकारिक बयानों और शहरी विकास विभाग के माध्यम से की जा सकती है।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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