राजस्थान में मिड-डे मील रसोइयों का मानदेय और बाल गोपाल योजना का भुगतान अटका
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राजस्थान के उदयपुर जिले में मिड-डे मील योजना के तहत काम करने वाले हजारों कुक-कम-हेल्परों को मानदेय और अन्य खर्चों के भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है।
उदयपुर जिले में मिड-डे मील योजना के तहत लगभग 5,200 कुक-कम-हेल्पर काम कर रहे हैं, जिन्हें प्रति माह 2,467 रुपये मानदेय दिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल 2026 से यह भुगतान लंबित है। इसके अलावा, बाल गोपाल दूध योजना के तहत दूध गर्म करने, चीनी और एलपीजी गैस सिलेंडर के खर्च का भुगतान अगस्त 2025 यानी 15 महीने से अटका हुआ है।
शिक्षक संघ का अल्टीमेटम और पोर्टल बदलाव का मुद्दा
राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने उदयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) दुर्गेश कुमार मेनारिया को ज्ञापन सौंपकर दिवाली से पहले सभी बकाया भुगतान जारी करने की मांग की है। संघ ने तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि तय अवधि में राशि नहीं मिली, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया में बदलाव के कारण दिक्कतें आई हैं, जहां पहले पीडी या एसएनए प्रक्रिया थी, उसकी जगह 'एसएनए स्पर्श' पोर्टल ने ले ली है। हालांकि, तकनीकी कारणों की आधिकारिक पुष्टि और जांच अभी बाकी है।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया और व्यावहारिक प्रभाव
- प्रशासनिक रुख: अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि उन्हें भुगतान में देरी की जानकारी मिली है और मिड-डे मील अधिकारियों को मामले की जांच कर लंबित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- व्यावहारिक प्रभाव: मानदेय और खर्च का पैसा अटकने से रसोइयों की आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं और योजना संचालन प्रभावित हो सकता है।
- सत्यापन का तरीका: इस मामले की आधिकारिक पुष्टि राजस्थान शिक्षा विभाग या संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से की जा सकती है।
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