सरकारी योजनाएँ

केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1475 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी

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मुख्य बातेंकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्योत्सव के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह के दौरान उत्तराखंड को 1475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं की सौगात दी। रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम में 1073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिनका उद्देश्य सड़क…
Union Home Minister and Uttarakhand CM Launch Development Projects Worth Rs 1475 Crore

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्योत्सव के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह के दौरान उत्तराखंड को 1475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं की सौगात दी। रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम में 1073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिनका उद्देश्य सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और पर्यटन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।

विभागवार योजनाओं का विवरण

  • ऊर्जा विभाग (यूपीसीएल): 472.33 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की 3 योजनाओं का लोकार्पण।
  • पेयजल निगम एवं जल संस्थान: पेयजल व्यवस्था से जुड़ी लगभग 350 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास।
  • लोक निर्माण विभाग: 18.78 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 99.68 करोड़ रुपये की 3 योजनाओं का लोकार्पण।
  • शहरी विकास विभाग: 92.25 करोड़ रुपये की 4 योजनाओं का शिलान्यास और 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण।
  • तकनीकी शिक्षा विभाग: 35.06 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 61.98 करोड़ रुपये की 3 योजनाओं का लोकार्पण।
  • पर्यटन एवं अन्य बुनियादी ढांचे: टिहरी के डोबरा-चांठी पार्क और श्री हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के विद्युत कार्यों के साथ-साथ हरिद्वार में महाकुंभ-2027 की तैयारियों के तहत बुनियादी सुविधाओं के विकास की आधारशिला रखी गई।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यता की जांच

घोषित की गई इन परियोजनाओं का उद्देश्य उत्तराखंड में नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। नागरिक और संबंधित हितधारक आधिकारिक घोषणाओं तथा विभागवार प्रगति की पुष्टि उत्तराखंड सरकार या संबंधित राज्य विभागों के आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से कर सकते हैं।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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