भारत का स्वास्थ्य खर्च 10 वर्षों में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हुआ, जेब से होने वाला खर्च घटा
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चित्र: Devyani Nautiyal · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक फैक्टशीट के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत का सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। यह खर्च 2013-14 में लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि के दौरान, कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले जेब खर्च (OOPE) का हिस्सा 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया है।
मुख्य आंकड़े और वित्तीय रुझान
मंत्रालय के आंकड़ों से देश के स्वास्थ्य वित्तपोषण में आए निम्नलिखित बदलावों का पता चलता है:
- कुल खर्च में वृद्धि: सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- जेब खर्च (OOPE) में कमी: कुल स्वास्थ्य खर्च में सीधे भुगतान का हिस्सा 64.2% से घटकर 42.7% हो गया।
- प्रति व्यक्ति खर्च में वृद्धि: प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च लगभग 2.8 गुना बढ़कर 2013-14 के 1,042 रुपये से 2023-24 में 2,959 रुपये हो गया।
उद्देश्य और सार्वजनिक प्रभाव
मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश में वृद्धि और घरेलू प्रत्यक्ष खर्च में गिरावट अधिक सुलभ तथा किफायती स्वास्थ्य प्रणाली की ओर भारत की प्रगति को दर्शाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार, आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने तथा नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा में सुधार करने को प्राथमिकताएं बताया गया है।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
यह बदलाव चिकित्सा खर्चों के लिए परिवारों की प्रत्यक्ष भुगतान पर निर्भरता में कमी को इंगित करता है। पाठक और शोधकर्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रकाशनों के माध्यम से इन आंकड़ों का सत्यापन कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



