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पीएम‑जय में 89 नए उपचार पैकेज, सरकारी अस्पताल कवरेज 112 तक बढ़ सकता है

· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: news.abplive.com

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पीएम‑जय में 89 नए उपचार पैकेज, सरकारी अस्पताल कवरेज 112 तक बढ़ सकता है
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सारांश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम‑जय) के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित स्वास्थ्य‑लाभ पैकेजों की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना में 89 नए पैकेज जोड़ने की बात है, जिनमें सामान्य रोगों, कुछ सर्जिकल प्रक्रियाओं और दो नेत्र‑स्क्रीनिंग सेवाओं को शामिल किया गया है। यह प्रस्ताव अभी समीक्षा चरण में है; राज्यों को 25 नवम्बर 2026 तक अपना फीडबैक देना है और संशोधित सूची 1 दिसंबर 2026 से लागू हो सकती है, बशर्ते अंतिम मंजूरी मिल जाए।

प्रस्ताव में क्या है

  • नए रोग: गंभीर एनीमिया, uncontrolled हाई ब्लड प्रेशर, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दस्त, डिसेंटरी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रीनल कोलिक, बुखार और डायबिटीज‑संबंधी जटिलताएँ।
  • सर्जिकल प्रक्रियाएँ: हिस्टरेक्टमी, सर्कमसिशन, बायोप्सी, हाइड्रोसिल रिपेयर, बवासीर (पाइल्स) सर्जरी, सिस्ट हटाना और लिपोमा एक्सीजन।
  • नेत्र‑स्क्रीनिंग: डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग और ग्लूकोमा (काला‑मोटिया) स्क्रीनिंग।

इन जोड़‑तोड़ से आयुष्मान भारत के कुल 1,961 प्रक्रियाओं की सूची में नया रोग नहीं जोड़ा जा रहा है; यह केवल सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले पैकेजों को बढ़ाने के लिए है।

व्यावहारिक प्रभाव

  • ग्रामीण और छोटे शहरों के रोगियों को अब अधिक उपचार स्थानीय स्तर पर मिल सकते हैं, जिससे बड़े शहरों की यात्रा, यात्रा‑खर्च, रहने‑खर्च और आय की हानि कम होगी।
  • राज्य की लचीलापन: प्रत्येक राज्य अपनी सार्वजनिक‑अस्पताल क्षमता के अनुसार आरक्षित पैकेजों की संख्या घटा‑बढ़ा सकता है, परन्तु किसी भी कमी के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।
  • कैशलेस लाभ: पात्र परिवार अभी भी ₹5 लाख प्रति वर्ष तक के कैशलेस अस्पताल‑भुगतान का लाभ ले सकते हैं।

सत्यापन के तरीके

  1. NHA की आधिकारिक ऑफिस मेमो, दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को NHA की वेबसाइट पर देखें।
  2. राज्य‑स्तर के फीडबैक सबमिशन की जाँच 25 नवम्बर 2026 से पहले करें।
  3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रेस रिलीज़ पर नज़र रखें, जहाँ अंतिम निर्णय और सटीक कार्यान्वयन तिथि घोषित होगी।

अनिश्चितताएँ

  • 1 दिसंबर 2026 की कार्यान्वयन तिथि केवल प्रस्तावित है; यदि राज्यों की आपत्तियाँ या केंद्र सरकार में बदलाव होता है तो यह बदल सकती है।
  • 89 पैकेजों की पूरी सूची सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुई है; केवल श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध है।

--- *यह लेख NHA के मसौदा प्रस्ताव और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समय‑सीमा पर आधारित है। कोई नई उद्धरण या अप्रकाशित डेटा नहीं जोड़ा गया है।*

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