अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार के जनादेश पर सवाल उठाया, मतदाता सूची विवाद के बीच नए चुनावों की मांग की

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार की चुनावी वैधता पर सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह पिछली सरकार को बहाल करे और छह महीने के भीतर नए चुनाव कराने का आदेश दे।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

PTI के अनुसार, बनर्जी की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ के बयानों के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि उसने मतदाता विवरण की जांच के लिए चुनाव आयोग द्वारा "तार्किक विसंगति" (logical discrepancy) श्रेणी के उपयोग की वैधता पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

• पीठ के सदस्य: इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमालय बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना शामिल हैं।
• अंतरिम व्यवस्था: अदालत ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में इस अभ्यास के लिए उसकी पिछली अनुमति केवल एक अंतरिम व्यवस्था थी और बिहार मतदाता सूची संशोधन मामले में उसका निर्णय सभी संबंधित मुद्दों का अंतिम निर्धारण नहीं था।
• सुनवाई का संदर्भ: ये टिप्पणियां तब की गईं जब पीठ दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची संशोधन के दौरान मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

प्रतिक्रियाएं और कानूनी तर्क

अदालत की कार्यवाही की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस जनादेश की आलोचना की और तर्क दिया कि चुनावी चिंताओं का पूरी तरह समाधान होने तक राज्य सरकार को अंतरिम माना जाना चाहिए।

• चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने प्रस्तुत किया कि पीठ ने प्रक्रिया के हर चरण की पहले जांच की थी और इसकी वैधता को बरकरार रखा था।
• न्यायमूर्ति बागची ने उल्लेख किया कि चुनाव आयोग ने शुरुआत में बिहार में "तार्किक विसंगति" श्रेणी को नहीं अपनाया था, जिससे यहपुष्टि होती है कि पश्चिम बंगाल की अनुमति एक अंतरिम उपाय थी।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

• मांगों की स्थिति: नए चुनावों और सरकार की बहाली के लिए बनर्जी की मांग चल रही न्यायिक टिप्पणियों के जवाब में उठाई गई एक राजनीतिक मांग है।
• सत्यापन: नागरिक और इच्छुक पक्ष भारत के सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक पोर्टल या पीटीआई जैसे मान्यता प्राप्त समाचार एजेंसियों की प्रामाणिक रिपोर्टों के माध्यम से आधिकारिक न्यायिक कार्यवाही, सुनवाई के अपडेट और आदेशों का सत्यापन कर सकते हैं।