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आगरा नगर निगम ने विकास कार्यों के लिए 88 करोड़ रुपये मंजूर किए, हर वार्ड को मिलेंगे 80 लाख

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· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंइस आवंटन के तहत, 100 निर्वाचित पार्षद और 10 मनोनीत पार्षद अपने क्षेत्रों में पानी, सीवर, सड़क, नाली और प्रकाश व्यवस्था जैसे नागरिक कार्य करा सकेंगे। प्रत्येक पार्षद को 80-80 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसे पहले तय 50 लाख रुपये से बढ़ाकर संशोधित किया गया है।
आगरा: पार्षदों पर धनतेरस वाले दिन धनवर्षा, हर वार्ड में खर्च होंगे 80 लाख; विकास के लिए 88 करोड़ मंजूर

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

विकास फंड को मंजूरी

उत्तर प्रदेश के आगरा में धनतेरस के अवसर पर आयोजित नगर निगम सदन के अधिवेशन में शहर के विकास के लिए 88 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। महापौर हेमलता दिवाकर ने पार्षदों के प्रस्तावों के आधार पर इन विकास कार्यों को स्वीकृति दी है।

इस आवंटन के तहत, 100 निर्वाचित पार्षद और 10 मनोनीत पार्षद अपने क्षेत्रों में पानी, सीवर, सड़क, नाली और प्रकाश व्यवस्था जैसे नागरिक कार्य करा सकेंगे। प्रत्येक पार्षद को 80-80 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसे पहले तय 50 लाख रुपये से बढ़ाकर संशोधित किया गया है।

सदन की कार्यवाही और निर्णय

  • शुक्रवार को सामान्य अधिवेशन के दौरान हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर पूर्व प्रस्तावों और कार्यकारिणी बैठकों के संशोधनों को पास किया गया।
  • कुल 148 प्रस्तावों में से 38 प्रस्ताव विकास कार्यों से जुड़े थे।
  • चौराहों के नाम बदलने, गेट और मूर्तियां लगाने से जुड़े सभी प्रस्तावों को शासनादेश के आधार पर निर्णय लेने के लिए एक समिति को भेजने का फैसला किया गया।
  • प्राप्त मांगों में सुल्तानगंज पुलिया मेट्रो स्टेशन का नाम शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का नाम सम्राट अशोक और फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने के प्रस्ताव शामिल थे।

उठائے गए मुद्दे और जांच

सदन के दौरान पार्षद रवि माथुर ने सफाई व्यवस्था, आउटसोर्सिंग और कर्मचारियों की तैनाती का मुद्दा उठाया।

  • आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए सफाई कर्मचारियों के संबंध में रिकॉर्ड और भुगतान को लेकर सवाल उठाए गए, जिस पर महापौर ने जांच के आदेश दिए।
  • नगर स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए गए और उन्हें पद से रिलीव करने के निर्देश दिए गए।
  • उद्यान विभाग में पौधों की खरीद से जुड़े मामलों की भी जांच की मांग उठाई गई।

सत्यापन कैसे करें

आधिकारिक अपडेट, निगम के प्रस्तावों और बजट आवंटन की जानकारी आगरा नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक घोषणाओं या प्रमाणित स्थानीय प्रशासनिक माध्यमों से सत्यापित की जा सकती है।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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