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अखिलेश यादव ने गोरखपुर में भाजपा सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंसमाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को गोरखपुर के चौरीचौरा स्थित देवकही गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की प्रशासनिक विफलताओं और शिक्षा-स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों को लेकर तीखे हमले किए।
वोटर लिस्ट नहीं सुधार सके, एक देश-एक चुनाव क्या कराएंगे : अखिलेश

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

चौरीचौरा के देवकही में जनसभा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को गोरखपुर के चौरीचौरा स्थित देवकही गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की प्रशासनिक विफलताओं और शिक्षा-स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों को लेकर तीखे हमले किए।

प्रमुख मुद्दे और आरोप

  • चुनावी प्रक्रिया: यादव ने केंद्र सरकार के 'एक देश-एक चुनाव' के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार एक वोटर लिस्ट को सही ढंग से दुरुस्त नहीं करा पा रही है, वह पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे कराएगी।
  • शिक्षा व्यवस्था पर सवाल: उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 26 हजार प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि 27 हजार शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।
  • कानून व्यवस्था: एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है और गोरखपुर में दलितों के उत्पीड़न के मामले सबसे अधिक हैं।

भविष्य के वादे

कार्यक्रम के दौरान, सपा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने घोषणा की कि सपा की सरकार बनने पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एम्स जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा और गंभीर रोगों के इलाज के लिए कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं को पक्की नौकरी देने और प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास का भी वादा किया।

जानकारी का सत्यापन

ये दावे और चुनावी वादे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए भाषण का हिस्सा हैं। इन दावों की पुष्टि के लिए आधिकारिक सरकारी आंकड़ों, भारत निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड और एनसीआरबी की रिपोर्टों का संदर्भ लिया जा सकता है।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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