आवास विकास की जमीन पर बहुमंजिला इमारत का नक्शा पास होने से अलीगढ़ विकास प्राधिकरण सवालों के घेरे में
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आवास विकास परिषद की अधिग्रहीत जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का नक्शा पास होने का मामला सामने आया है। आवास विकास परिषद ने एडीए को पत्र लिखकर इस स्वीकृत नक्शे को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि नक्शा स्वीकृत करने से पहले मौके पर भूमि का निरीक्षण नहीं किया गया था।
आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता नवजोत सिंह वर्मा के अनुसार, अलीगढ़ में परिषद की लोधी विहार योजना-9 संचालित है। इस योजना के तहत खसरा संख्या-3752 (रकवा 1-14-0 बीघा) भूमि अर्जित है, जिसकी धारा-28 की कार्यवाही 23 सितंबर 1972 और धारा-32 की कार्यवाही 3 फरवरी 1979 को हुई थी। इस भूमि से जुड़ा मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है।
- अधिग्रहण की स्थिति: यह भूमि वर्ष 1972 में लोधी विहार योजना-9 के लिए अधिग्रहीत की गई थी।
- नक्शा स्वीकृत होने का मामला: कोल तहसील के कस्बा कोल स्थित खसरा संख्या-3752 पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण प्रस्तावित होने की सूचना मिली थी, और स्थल पर मौजूद व्यक्तियों के अनुसार इसका मानचित्र एडीए द्वारा स्वीकृत किया गया है।
- परिषद की मांग: आवास विकास अधिनियम 1965 के अनुसार परिषद द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर नक्शा स्वीकृत करने का अधिकार केवल परिषद के पास है। परिषद ने एडीए से पूर्व में जारी किसी भी मानचित्र को तुरंत निरस्त करने को कहा है।
जांच और अधिकारियों की प्रतिक्रिया
इस मामले में आर्किटेक्ट से लेकर एडीए के अवर अभियंता (जेई) और सहायक अभियंता (एई) की भूमिका के साथ-साथ तहसील से मिलने वाली एनओसी की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में इस तरह के मामले सामने आए हैं।
एडीए वीसी कुलदीप मीणा ने इस संबंध में कहा है कि आवास विकास परिषद द्वारा अर्जित भूमि पर मानचित्र कब पास हुआ और किस स्तर पर चूक हुई, इसकी जांच कराई जाएगी।
इस मामले की आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद के आधिकारिक माध्यमों से संपर्क किया जा सकता है।
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