अलीगढ़ नगर निगम ने हाउस टैक्स गबन के आरोप में सात आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त किया
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लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली में कथित गड़बड़ी की जांच के बाद सात आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शिकायतें मिलने के बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। शुक्रवार को सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए और सातों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच और आरोप
- आरोपों की प्रकृति: कंप्यूटर ऑपरेटर और बिल बांटने वाले इन कर्मचारियों पर नागरिकों से हाउस टैक्स का पैसा लेने और उसे सरकारी खजाने में जमा न करने का आरोप है।
- अभिलेखों में फेरबदल: जांच में सामने आया कि बिलों से छेड़छाड़ कर लाखों रुपये के हाउस टैक्स को हजारों में बदला गया था।
- मामले का खुलासा: भुगतान के बाद जब लोगों के पास दोबारा बिल पहुंचे, तो उन्होंने नगर आयुक्त के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच बैठाई गई।
की गई कार्रवाई
- बर्खास्तगी और ब्लैकलिस्टिंग: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सातों आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दीं और उन्हें भविष्य में नगर निगम में तैनात न करने के लिए ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए।
- कानूनी कार्रवाई: कर अधीक्षक बेचन प्रसाद को निर्देश दिए गए हैं कि वे गबन, जालसाजी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराएं।
- पूर्व की कार्रवाई: रिपोर्ट के अनुसार, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सितंबर महीने में छह आउटसोर्स कर्मियों को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है, और ताजा कार्रवाई के बाद यह संख्या बढ़कर सात हो गई है।
पाठक अलीगढ़ नगर निगम के आधिकारिक बयानों या उत्तर प्रदेश प्रशासन से जुड़ी क्षेत्रीय समाचार रिपोर्टों के माध्यम से मूल घोषणा की सत्यता की जांच कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



