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अशोक गहलोत ने 100 करोड़ बजट के बावजूद ‘खेलो राजस्थान यूथ गेम्स’ में देरी पर सवाल उठाए
· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.livehindustan.com

सारांश
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी वीडियो श्रृंखला “बजट फाइल्स” का दूसरा एपिसोड जारी कर भाजपा‑शासन वाली राजस्थान सरकार पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की घोषणा दोहराने के बावजूद कोई प्रतियोगिता न आयोजित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जुलाई 2024 और फरवरी 2026 के दो बजट भाषणों में प्रत्येक ₹50 करोड़ का प्रावधान बताया, कुल ₹100 करोड़, पर अब तक कोई खेल नहीं हुआ।
विवरण
- बजट उल्लेख: जुलाई 2024 के बजट (पैरा 66) में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तरह वार्षिक ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर युवा खेलों का आयोजन करने और ₹50 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई। फरवरी 2026 के बजट (पैरा 79) में वही योजना दोहराई गई, ग्राम पंचायत स्तर को भी जोड़ते हुए फिर से ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- वर्तमान स्थिति: गहलोत के अनुसार, खिलाड़ी दो साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं, पर विभाग कागजी कार्यवाही में फँसा है। अभी तक कोई स्थल तैयार नहीं हुआ, न ही कोई समय‑सारिणी जारी की गई।
- गहलोत के प्रश्न:
- जुलाई 2024 की घोषणा के बाद अब तक कोई खेल क्यों नहीं हुआ?
- फरवरी 2026 के बजट में वही योजना दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी, जब पहली बार लागू नहीं हुई थी?
- घोषित ₹100 करोड़ के प्रावधान के बावजूद प्रतियोगिताएँ शुरू क्यों नहीं हो पाईं?
- ऐतिहासिक तुलना: गहलोत ने अपने कार्यकाल में आयोजित “राजीव गांधी ग्रामीण‑शहरी ओलिंपिक” का उल्लेख किया, जिसमें 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था और खेलों में जन उत्साह बढ़ा था।
- खिलाड़ियों पर प्रभाव: राजस्थान के युवा खेल प्रतिभागियों को अभी भी अपने कौशल दिखाने का मंच नहीं मिला, जिससे राष्ट्रीय स्तर की चयन प्रक्रिया और प्रायोजन के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।
- सत्यापन के कदम: पाठक राज्य वित्त विभाग की वेबसाइट से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ (जुलाई 2024 और फरवरी 2026) देख सकते हैं, और राजस्थान खेल विभाग से Khelo Rajasthan Youth Games की वर्तमान स्थिति के बारे में आधिकारिक जवाब माँग सकते हैं।
संदर्भ
यह वीडियो राजनीतिक आलोचना है, जिसमें गहलोत ने सरकार की कार्यवाही को प्रश्नवाचक रूप में प्रस्तुत किया है। उद्धरण उनके वीडियो और सार्वजनिक बजट दस्तावेज़ों से लिये गये हैं।
कीवर्ड
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