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बस्ती जिले में पहुंची 1,025 एमटी डीएपी की रैक, समितियों पर खाद वितरण को लेकर किसानों की मुश्किलें बरकरार

· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.amarujala.com

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बस्ती जिले में पहुंची 1,025 एमटी डीएपी की रैक, समितियों पर खाद वितरण को लेकर किसानों की मुश्किलें बरकरार
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बस्ती जिले में डीएपी की किल्लत दूर करने के लिए दो दिनों के भीतर 1,025 मीट्रिक टन (एमटी) डीएपी की नई खेप पहुंची है। हालांकि, पर्याप्त उपलब्धता के दावों के बीच मुंडेरवा क्षेत्र की सहकारी समितियों पर किसानों को खाद मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य के अनुसार, जिले को कोरोमंडल कंपनी की 600 एमटी और एनएफएल कंपनी की 425 एमटी डीएपी की खेप मिली है। नवंबर माह में 9,822 एमटी के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 11,320 एमटी डीएपी उपलब्ध हो चुकी है। इसमें से 300 एमटी सहकारिता और 300 एमटी निजी क्षेत्र की दुकानों को आवंटित की गई है।

जमीनी स्थिति और किसानों की समस्याएं

  • बंद समितियां: शनिवार को मनिकौरा सहकारी समिति पर ताला लटका मिला, जबकि मुंडेरवा की गन्ना विकास सहकारी समिति पर यूरिया तो उपलब्ध थी लेकिन डीएपी नहीं मिल सकी।
  • बाजार से खरीदारी: समितियों पर खाद न मिलने के कारण किसानों को मजबूरी में खुले बाजार से महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है।
  • किसानों के बयान: मनोज सिंह, मंटू सिंह, विशाल यादव, बलवंत, लवकुश और सौरभ जैसे किसानों ने बताया कि खेती के साथ शादी-विवाह के समय में उन्हें समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

प्रशासनिक निर्देश और स्थिति

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में डीएपी और यूरिया की कोई कमी नहीं है और लगातार खेप पहुंच रही है। जल्द ही शेष समितियों और दुकानों पर भी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी।

प्रशासन ने उर्वरक विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं:

  • प्रतिष्ठानों पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड और लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाएं।
  • पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित दर पर ही खाद की बिक्री हो।
  • प्रत्येक किसान को खरीद पर कैश मेमो उपलब्ध कराया जाए।
  • खतौनी के अनुसार संस्तुत मात्रा में ही खाद दी जाए।

दूसरी ओर, गन्ना विकास सहकारी समिति के सचिव डॉ. रामफल सिंह ने बताया कि समिति पर यूरिया उपलब्ध है और डीएपी की मांग भेज दी गई है, जिसके एक-दो दिन में पहुंचने की उम्मीद है। मनिकौरा समिति के सचिव रामप्रकाश यादव से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद मिला।

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