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कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया
· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.amarujala.com

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि अदालत ने सात नवंबर को किए गए सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों की पूरी सामग्री देखने के बाद पाया कि यह प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने वाला आपराधिक अवमानना का मामला है। अदालत ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके खिलाफ उचित सजा क्यों न दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को तय की गई है।
सात नवंबर की घटना और पृष्ठभूमि
- घटना का विवरण: सात नवंबर को अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कोलकाता स्थित उनके आवास पर भाजपा समर्थकों ने हमला किया, जिसके बाद टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी।
- बयान: बनर्जी ने इसे पिछले छह महीनों में अपनी जान लेने की सातवीं कोशिश बताया था और इस घटना तथा सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई शुरू की है।
सुरक्षा समीक्षा और अदालत के निर्देश
- सुरक्षा याचिका: अवमानना नोटिस के अलावा अदालत ने अभिषेक की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
- समीक्षा का दायरा: समिति को अभिषेक द्वारा बताई गई कथित हमलों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा गया है, जबकि उनकी एक्स श्रेणी से जेड श्रेणी में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया गया है।
- सुरक्षा में कटौती: अभिषेक के वकील ने दलील दी थी कि उन्हें 2016 से जेड-प्लस सुरक्षा प्राप्त थी, जिसे पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के अगले दिन 10 मई को बिना पूर्व सूचना के घटाकर एक्स श्रेणी कर दिया गया था।
विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं और बयान
- अभिषेक बनर्जी के सवाल: टीएमसी सांसद ने चुनाव आयोग के अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत भाजपा को संरक्षण दे रही है और विपक्ष के पक्ष रखने पर उसे दंडित कर रही है।
- भाजपा की प्रतिक्रिया: भाजपा नेता और मंत्री शंकर घोष ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब अभिषेक ने न्यायपालिका पर गलत टिप्पणियां की हैं और उन्हें अब अपने बयानों का जवाब देना होगा।
- बचाव पक्ष का पक्ष: अभिषेक के वकील अयान भट्टाचार्य ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की टिप्पणियां परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी मानसिक परेशानी और कथित हमलों की चिंता का परिणाम थीं, और सुरक्षा घटाने का निर्णय राजनीतिक आधार पर लिया गया था।
पाठक आधिकारिक न्यायिक अपडेट कलकत्ता हाईकोर्ट के पोर्टल के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं। यह विवरण रिपोर्ट की गई कार्यवाही पर आधारित है।
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मूल स्रोत पढ़ें अभिषेक बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त: आपत्तिजनक बयानों पर आपराधिक अवमानना का नोटिस; विवाद की वजह क्या?



