केंद्र ने बांटे 1.10 लाख करोड़ रुपये, राजस्थान को मिले 6,460 करोड़ रुपये
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केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण (tax devolution) के नियमित मासिक हिस्से के अतिरिक्त एक अग्रिम किस्त के रूप में कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस आवंटन के तहत राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसे 31 अक्टूबर को जारी किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, इस राशि का उद्देश्य राज्यों को त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ने वाले खर्चों को पूरा करने और बुनियादी ढांचे तथा विकास कार्यों की गति तेज करने में सहायता प्रदान करना है। चालू वित्त वर्ष में केंद्र की ओर से अतिरिक्त कर हस्तांतरण की यह दूसरी किस्त है।
राज्यों के बीच आवंटन का विवरण
विभिन्न राज्यों को उनके निर्धारित कर हिस्से के अनुसार यह राशि आवंटित की गई है, जिसके प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
- उत्तर प्रदेश: 19,208 करोड़ रुपये
- बिहार: 10,845 करोड़ रुपये
- मध्य प्रदेश: 8,010 करोड़ रुपये
- पश्चिम बंगाल: 7,866 करोड़ रुपये
- महाराष्ट्र: 7,022 करोड़ रुपये
- राजस्थान: 6,460 करोड़ रुपये
- ओडिशा: 4,819 करोड़ रुपये
- आंध्र प्रदेश: 4,597 करोड़ रुपये
- कर्नाटक: 4,504 करोड़ रुपये
- तमिलनाडु: 4,466 करोड़ रुपये
- गुजरात: 4,094 करोड़ रुपये
उद्देश्य और व्यावहारिक निहितार्थ
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इस अतिरिक्त राशि का उपयोग पूंजीगत खर्च में तेजी लाने, कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि नियमित मासिक हस्तांतरण अपनी जगह जारी रहता है, लेकिन यह अग्रिम किस्त राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश प्रदान करती है। राजस्थान के संदर्भ में 6,460 करोड़ रुपये की इस राशि से राज्य सरकार को बजट प्रबंधन में मदद मिलने की संभावना है, हालांकि योजनाओं के अनुसार इसके सटीक उपयोग का ब्योरा अलग से सामने आने पर ही स्पष्ट होगा।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



