14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली मामला: CID ने दाखिल की दूसरी पूरक चार्जशीट
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झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं परीक्षा में कथित धांधली की जांच कर रही सीआईडी (CID) ने एक विशेष अदालत में दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार सहित 10 आरोपियों को शामिल किया गया है, जिन्हें जांच एजेंसी द्वारा अगस्त महीने में गिरफ्तार किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, शेष 12 आरोपियों के खिलाफ अगली चार्जशीट संभवतः दिसंबर महीने में दाखिल की जा सकती है।
जांच के मुख्य बिंदु और खुलासे
- वित्तीय लेनदेन: जांच एजेंसी अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली, बिचौलियों के नेटवर्क और बैंक खातों के माध्यम से हुए संदिग्ध लेन-देन की पड़ताल कर रही है। परीक्षा एजेंसी, आयोग के अधिकारियों और बिचौलियों के बीच कथित आर्थिक गठजोड़ की बात सामने आई है।
- भुगतान के तरीके: सीआईडी की जांच में पाया गया कि जेपीएससी परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से नकद के अलावा आरटीजीएस (RTGS), यूपीआई और हवाला के माध्यम से भी पैसे लिए गए। 20-20 लाख रुपये में परीक्षा पास कराने का सौदा भी जांच के दायरे में है।
- बरामदगी और साक्ष्य: बुद्धेश्वर के लैपटॉप से 24 अभ्यर्थियों की सूची मिलने की बात सामने आई है, जिनमें से 11 प्रारंभिक परीक्षा में सफल थे। अभय तिवारी के ठिकाने से 5.50 लाख रुपये नकद, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए जाने की बात कही गई है। बैंक खातों, पासबुक, केवाईसी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।
- संदिग्ध निवेश: कुछ रकम कागजी कंपनियों के खातों में निवेश किए जाने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों से मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और हस्ताक्षरित खाली चेक लिए जाने का भी उल्लेख है।
गिरफ्तारियों की स्थिति
जांच एजेंसी के अनुसार, इस मामले में अब तक कुल 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते सहित 12 के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ताजा पूरक चार्जशीट में शामिल 10 आरोपियों में बुद्धेश्वर भगत, रमेश कुमार, उमेश कुमार, उमाकांत उरांव, मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रक्षक सिंह, रौशन केरकेट्टा, अरुण कुमार और ब्रज कुमार राम शामिल हैं, जिन्हें अगस्त में अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और अपडेट्स के लिए झारखंड सीआईडी के आधिकारिक बयानों और अदालत के रिकॉर्ड की मदद ली जा सकती है।
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