40 विला-कॉटेज खरीद मामले में राजस्थान सरकार का IAS शिखर अग्रवाल को 7 दिन का अल्टीमेटम
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राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर संपत्ति का ब्योरा मांगा है।
30 अक्टूबर को जारी नोटिस के अनुसार, कार्मिक विभाग ने पूछा है कि उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम खरीदी गई संपत्ति को वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (IPR) में क्यों नहीं दिखाया गया। सरकार के मुताबिक, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
संपत्ति खरीद और लीज का मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IAS शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे थे। इनमें अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज शामिल हैं।
- कुल लागत: इन संपत्तियों को खरीदने में 6 करोड़ 16.5 लाख रुपये खर्च किए गए।
- लीज व्यवस्था: खरीदने के बाद सभी विला-कॉटेज उसी कंपनी को लीज पर दे दिए गए जिससे वे खरीदे गए थे।
- किराया आय: बुझड़ा के कॉटेज का सालाना किराया चार लाख रुपये प्रति कॉटेज और अजबगढ़ के विला का पांच लाख रुपये प्रति विला तय किया गया, जिससे कुल 1.80 करोड़ रुपये की सालाना लीज आय सामने आई है।
प्रॉपर्टी रिटर्न में विसंगतियां
सामने आए आंकड़ों के अनुसार 28 संपत्तियों में से रिकॉर्ड में अंतर पाया गया है:
- शिखर अग्रवाल ने 7 जनवरी 2026 को भरे गए अपने IPR में 14 विला-कॉटेज का ब्योरा दिया है।
- प्रशाखा माथुर द्वारा 8 जनवरी 2026 को भरे गए IPR में प्रॉपर्टी की जानकारी शून्य दर्ज होने की बात सामने आई है, जबकि उनके नाम भी 14 संपत्तियां खरीदे जाने की चर्चा है।
- अजबगढ़ के विला का ब्योरा रिटर्न में नहीं होने पर सवाल उठे हैं, हालांकि शिखर अग्रवाल का दावा रहा है कि उन्होंने जानकारी दी थी जो विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुई।
पूर्व की कार्रवाई
मामले का खुलासा होने के बाद IAS शिखर अग्रवाल और IPS प्रशाखा माथुर को उनके पदों से हटाकर एपीओ (APO) किया जा चुका है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 31 अक्टूबर को मामले में प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज की थी। इस मामले की पुष्टि के लिए आधिकारिक प्रशासनिक बुलेटिन और कार्मिक विभाग के आदेशों की जांच की जा सकती है।
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