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जयपुर के परकोटे के सौंदर्यीकरण के लिए 83 करोड़ रुपये की हेरिटेज परियोजना प्रस्तावित

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंरिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के राजस्थान स्थित जयपुर के परकोटे के पारंपरिक वास्तुशिल्प स्वरूप को बहाल करने के लिए 83 करोड़ रुपये की एक संरक्षण और सौंदर्यीकरण परियोजना की योजना बनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य दुकानों के आगे से लटकते बिजली के तारों और बाहर निकले एसी यूनिट को हटाकर आठ प्रमुख बाजारों, नौ ऐतिहासिक दरवाजों और छोटी व बड़ी चौपड़ पर एक समान हेरिटेज…
जयपुर: परकोटे में अब नहीं दिखेंगे लटकते तार और बाहर निकले एसी, 83 करोड़ से बदलेगी बाजारों की सूरत

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के राजस्थान स्थित जयपुर के परकोटे के पारंपरिक वास्तुशिल्प स्वरूप को बहाल करने के लिए 83 करोड़ रुपये की एक संरक्षण और सौंदर्यीकरण परियोजना की योजना बनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य दुकानों के आगे से लटकते बिजली के तारों और बाहर निकले एसी यूनिट को हटाकर आठ प्रमुख बाजारों, नौ ऐतिहासिक दरवाजों और छोटी व बड़ी चौपड़ पर एक समान हेरिटेज लुक देना है।

रिपोर्ट की गई घोषणाओं के अनुसार, राज्य सरकार की वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के तहत नगर निगम टेंडर जारी कर चुका है और वर्कऑर्डर की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर से काम शुरू करने की तैयारी है।

परियोजना का दायरा और संरक्षण

  • शामिल बाजार: जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, सिरहड्योढ़ी बाजार, रामगंज बाजार, चौड़ा रास्ता और चांदपोल बाजार।
  • ऐतिहासिक दरवाजे: अजमेरी गेट, न्यू गेट, त्रिपोलिया गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, सूरजपोल, जोरावर सिंह गेट, गंगापोल और चांदपोल गेट।

रंगरूप और प्रकाश व्यवस्था

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विशेषज्ञों और पुराविदों की मदद से हवामहल में सुरक्षित गुलाबी रंग के सैंपल को आधार मानकर फसाड़ के लिए रंग तय करने हेतु एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, त्रिपोलिया गेट पर पायलट प्रोजेक्ट के बाद रात के समय खूबसूरती दिखाने के लिए लाइटिंग व्यवस्था पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।

वित्त पोषण और मूल्यांकन

परियोजना का हेरिटेज इंपैक्ट असेसमेंट मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) द्वारा किए जाने की बात कही गई है। इसके लिए केंद्र सरकार से करीब 54 करोड़ रुपये का शासकीय फंड और अन्य मदों से राशि जुटाई जा रही है।

पाठक जयपुर नगर निगम या राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से आधिकारिक नोटिस और टेंडर विवरण की पुष्टि कर सकते हैं।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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