निशा भगत सुसाइड केस: झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, पूर्व सीएम रघुबर दास ने की मुआवजे की मांग
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झारखंड सरकार ने प्रदेश के बहुचर्चित निशा भगत सुसाइड केस की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी और बताया कि निशा भगत प्रकरण की जांच अब सीबीआई से कराने के निर्देश दे दिए गए हैं।
इससे पहले, आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत के माता-पिता ने उनकी मौत को साजिश बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
घटना की पृष्ठभूमि
निशा भगत की मौत शुक्रवार को हुई थी। कथित रूप से आत्महत्या करने से पहले, उन्होंने पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास से फेसबुक पर लाइव आकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और जमीन के दलालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
माता-पिता के आरोप
- पिता के आरोप: निशा के पिता हांदू भगत ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ने अपने आखिरी लाइव सेशन के दौरान पिठोरिया थाना प्रभारी और अजय तिर्की समेत कई लोगों के नाम लिए थे। उन्होंने कहा था कि नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने के बावजूद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं मिली है।
- माता-पिता की मांग: निशा की मां देविका ने आरोप लगाया कि आदिवासी नेता अजय तिर्की और उनके सहयोगियों के दबाव और धमकियों के कारण उनकी बेटी को यह कदम उठाना पड़ा। परिजनों ने उच्चस्तरीय सीबीआई जांच की मांग की थी।
प्रतिक्रियाएं और नई मांगें
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई और भारतीय तथा आदिवासी सामाजिक संगठनों की मांग का जिक्र करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीबीआई जांच से निशा भगत को न्याय मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मृतका के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
सत्यापन और व्यावहारिक निहितार्थ
इस मामले में आधिकारिक अपडेट की पुष्टि के लिए झारखंड सरकार के आधिकारिक बयानों और राज्य के प्रामाणिक समाचार माध्यमों की सहायता ली जा सकती है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



