इंदौर दूषित पानी मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने उठाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल
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इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में सामने आई एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने जल-सीवर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुई रिपोर्ट के अनुसार, बीमारी और मौतों की मुख्य वजह वर्षों पुरानी सीवर एवं जलापूर्ति लाइनों की गलत संरचना, मेंटिनेंस की कमी और प्रशासनिक लापरवाही रही है।
जांच के मुख्य बिंदु
- संरचनात्मक खामियां: सीवर नेटवर्क 1990 से 1995 के बीच और जलापूर्ति पाइप लाइन 1999 से 2004 के बीच बिछाई गई थीं। कई स्थानों पर दोनों लाइनें समानांतर थीं या एक-दूसरे को क्रॉस करती थीं, और कुछ जगहों पर सीवर लाइन पानी के पाइप के ऊपर थी।
- प्रशासनिक देरी: पाइप लाइन बदलने की प्रक्रिया साल 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन टेंडर और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लगातार देरी के कारण विभिन्न चरणों में कुल मिलाकर 859 दिन से अधिक की असामान्य देरी हुई।
- दस्तावेजों की अनुपलब्धता: जांच के दौरान पुराने सीवर और जलापूर्ति नेटवर्क से जुड़े मूल नक्शे, वर्क ऑर्डर और निरीक्षण रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराए जा सके।
सत्यापन और व्यावहारिक निहितार्थ
इस रिपोर्ट के तथ्यों को सत्यापित करने के लिए पाठक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का संदर्भ ले सकते हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यह समस्या किसी एक दिन या एक अधिकारी की गलती का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी बहुस्तरीय प्रशासनिक और तकनीकी खामियों का नतीजा है। ऐसे मामलों की पुष्टि के लिए आधिकारिक न्यायिक दस्तावेजों और नगरपालिका के रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



