कर्नाटक सरकार ने KPSC भर्ती घोटाले की जांच कर रही SIT को दिए राज्यव्यापी पुलिस थाने के अधिकार

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को जारी एक सरकारी आदेश के तहत कथित कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) भर्ती घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) को राज्यव्यापी अधिकार क्षेत्र वाला एक पुलिस थाना घोषित कर दिया है।

इस अधिसूचना के बाद, SIT मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच करने, आपराधिक जांच विभाग (CID) से स्थानांतरित रिकॉर्ड प्राप्त करने और सक्षम अदालतों में सीधे पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकृत हो गई है।

पृष्ठभूमि और अदालत के निर्देश

यह प्रशासनिक कदम कर्नाटक उच्च न्यायालय के 28 अक्टूबर के निर्देश के बाद उठाया गया है। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने विशेष टीम के गठन को बरकरार रखने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद SIT को चालू करने में देरी के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी।

• उच्च न्यायालय की टिप्पणी: न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा था कि अधिसूचना जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है और महाधिवक्ता के. शशि किरण शेट्टी से बिना किसी ढिलाई के तेजी से काम करने को कहा था।
• पिछले आदेश: SIT का गठन मूल रूप से बेंगलुरु के विधान सौध पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों की जांच के लिए 21 सितंबर को उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद किया गया था।

जांच का दायरा

PTI के अनुसार, नई शक्तियों से लैस SIT कथित अनियमितताओं से जुड़े विशिष्ट हाई-प्रोफाइल मामलों को संभालने के लिए अधिकृत है:

• बर्खास्त KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार की बेटियों की औद्योगिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति।
• पशुचिकित्सकों की भर्ती में कथित बड़े पैमाने पर अनियमितताएं।

कानूनी अधिकार और गिरफ्तारियां

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1)(u) के तहत 30 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, SIT अधिकारियों को उसी संहिता की धारा 193 के तहत अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।

PTI ने बताया कि कथित भर्ती घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें बर्खास्त KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार, आयोग की सदस्य बी.वी. गीता, पूर्व परीक्षा नियंत्रक ज्ञानेन्द्र कुमार गंगवार और कथित बिचौलिया बसवराज कन्नले शामिल हैं। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस मामले की समानांतर जांच कर रहा है।

सत्यापन और व्यावहारिक निहितार्थ

नागरिक और कानूनी विश्लेषक आधिकारिक कर्नाटक सरकार के राजपत्र की अधिसूचनाओं की समीक्षा करके या कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही पर नजर रखकर इस प्रशासनिक बदलाव का सत्यापन कर सकते हैं। इस बदलाव से CID से साक्ष्यों का स्थानांतरण आसान हो गया है, जिससे विशेष जांच इकाई के लिए प्रक्रियात्मक बाधाएं दूर हुई हैं।