मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 329 दिन की देरी पर स्वास्थ्य अधिकारियों पर लगाया 3 लाख का जुर्माना
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्ती दिखाते हुए ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. एमएस सागर और प्रभारी अधिकारी पर कुल 3 लाख रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह राशि सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि अधिकारियों को अपनी जेब से देनी होगी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह पूरा मामला कर्मचारी देवेंद्र सिंह परमार की सेवा समाप्ति से जुड़ा है। परमार को 1989 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से एलडीसी के पद पर नियुक्त किया गया था। राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सेवाओं को वैध माने जाने के बावजूद, विभाग ने 2016 में नोटिस देकर 2017-18 के बीच उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया था।
जुर्माने का कारण
राज्य शासन ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने के लिए रिट अपील दायर की, लेकिन इसमें 329 दिनों की देरी हुई। देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को अदालत ने संतोषजनक नहीं माना। डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपील को तकनीकी आधार पर खारिज कराने के लिए जानबूझकर देरी की गई ताकि कानूनी निर्देशों का पालन न करना पड़े।
- अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
- जुर्माने की राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है।
- 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करनी होगी।
अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है। कोर्ट का यह फैसला सरकारी कामकाज में देरी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। मामले की आधिकारिक पुष्टि अदालती आदेशों और संबंधित विभाग के अनुपालन रिकॉर्ड से की जा सकती है।
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