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बस्ती जिले में नवागत बीडीओ ने संभाला कार्यभार, विकास कार्यों की समीक्षा की

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंउत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) के स्तर पर प्रशासनिक बदलाव हुए हैं, जिसके तहत नवागत अधिकारियों ने अपना कार्यभार संभालते हुए विकास कार्यों की गति तेज करने के निर्देश दिए हैं।
Basti News: नवागत बीडीओ ने की विकास कार्यों की समीक्षा

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

रुधौली और सांऊघाट ब्लॉक में प्रशासनिक समीक्षा

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) के स्तर पर प्रशासनिक बदलाव हुए हैं, जिसके तहत नवागत अधिकारियों ने अपना कार्यभार संभालते हुए विकास कार्यों की गति तेज करने के निर्देश दिए हैं।

रुधौली ब्लॉक में विकास कार्यों की समीक्षा

रुधौली के नवागत बीडीओ जमालुद्दीन ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद ग्राम सचिवों और ब्लॉक कर्मियों के साथ बैठक की। उन्होंने सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए:

  • सभी विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।
  • जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और सामूहिक विवाह योजना के पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिले।
  • विद्यालय कायाकल्प अभियान के कार्यों में तेजी लाई जाए।

बीडीओ ने स्पष्ट किया कि कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सचिव जगदीश यादव, पल्लवी पटेल, स्नेहा श्रीवास्तव, अखिलेश वर्मा, विजय यादव और संतोष यादव उपस्थित रहे।

सांऊघाट ब्लॉक में नेतृत्व परिवर्तन

दूसरी ओर, सांऊघाट ब्लॉक में आनंद कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को बीडीओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे अयोध्या जिले के तारुन ब्लॉक में तैनात थे। उन्होंने ब्लॉक कार्यालय पहुंचने पर कहा कि वे सभी कर्मचारियों के सहयोग से अपने ब्लॉक को जनपद का आदर्श ब्लॉक बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उनके कार्यभार ग्रहण करने पर एडीओ पंचायत सुभाषचंद्र समेत अन्य अधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रशासकों ने उनका स्वागत किया।

*नोट: आधिकारिक प्रशासनिक जानकारी और विकास योजनाओं की स्थिति के लिए बस्ती जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट या उत्तर प्रदेश सरकार के जनसुनवाई पोर्टल का संदर्भ लें।*

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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