इंदौर में गिरते भूजल स्तर के बीच निजी बोरिंग के निर्माण पर प्रतिबंध
· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.livehindustan.com

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन ने तेजी से गिरते भूजल स्तर और संभावित पेयजल संकट के मद्देनजर सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूप खनन और नए निजी बोरिंग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश में मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 और इसके संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत पूरे इंदौर जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
मुख्य प्रतिबंध और कार्रवाई
- तत्काल प्रभाव: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
- दायरा: यह प्रतिबंध जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी और निजी नलकूपों के खनन पर लागू होता है।
- छूट: सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप खनन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- अधिग्रहण: आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए मौजूदा निजी जल स्रोतों का अधिग्रहण किया जा सकता है।
नियम तोड़ने पर दंड
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से बोरिंग का प्रयास करने वालों की मशीनें राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जब्त की जा सकती हैं। मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
इंदौर के नागरिकों औरसंबंधित पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे लागू नियमों का पालन करें। इस आदेश और स्थानीय प्रशासनिक निर्देशों की प्रामाणिकता की पुष्टि इंदौर जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश के आधिकारिक माध्यमों से की जा सकती है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



