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मध्य प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारी ने शहरी निकायों में खरीद में विसंगतियों का किया खुलासा

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.livehindustan.com

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मुख्य बातेंमध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने राजधानी भोपाल के भौंरी स्थित शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में कुछ महीने पहले हुई एक बैठक के दौरान, प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में सामानों की खरीदी में सामने आईं विसंगतियों का उल्लेख किया। इस संबंध में एक वीडियो सामने आया है।
MPSEDC के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक अंशुमन राज ने बताया कि 2023 में 200 LED बल्ब 60 लाख रुपए में खरीदने की शिकायत मिली थी।

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मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने राजधानी भोपाल के भौंरी स्थित शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में कुछ महीने पहले हुई एक बैठक के दौरान, प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में सामानों की खरीदी में सामने आईं विसंगतियों का उल्लेख किया। इस संबंध में एक वीडियो सामने आया है।

खरीद में अनियमितताओं और मूल्य अंतर का विवरण

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग निकायों द्वारा एक ही प्रकार के सामानों की खरीदी में भारी मूल्य अंतर देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार:

  • एक नगरीय निकाय द्वारा 2 लाख रुपए में कचरा गाड़ी खरीदे जाने की बात कही गई, जबकि एक अन्य निकाय ने वही गाड़ी चार डस्टबिन के साथ 6 लाख रुपए में खरीदी।
  • कीटाणुनाशक (फिनाइल) की खरीदी में अत्यधिक अंतर पाया गया, जहां एक निकाय ने इसे 5 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदा, वहीं दूसरे निकाय द्वारा 33,500 रुपए लीटर के हिसाब से लिए जाने का जिक्र किया गया।
  • एमपीएसईडीसी (MPSEDC) के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक अंशुमन राज ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में की गई खरीदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विश्लेषण किया गया।
  • अंशुमन राज के अनुसार, बड़ोदिया कलां निकाय द्वारा 97 लाख रुपए में 80 बिजली के पोल खरीदे जाने की बात सामने आई।
  • एलईडी लाइट्स की दरों में भी अंतर देखा गया, जहां 60 वॉट की एलईडी लाइट्स को एक जगह 306 रुपए में खरीदा गया, वहीं भोपाल में इसे 11,800 रुपए प्रति दर से कुल 3.78 लाख रुपए में खरीदे जाने का उल्लेख किया गया।

एआई विश्लेषण और पोर्टल के आंकड़े

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 374 निकायों द्वारा 3 साल में जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से 1,134 करोड़ रुपए की खरीदी की गई। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव संजय दुबे ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि खरीद प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है और इस वर्ष से ऐसी अनियमितताओं पर कार्रवाई की जाएगी।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यता की जांच

ये दावे एक सरकारी समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए ब बयानों और वीडियो पर आधारित हैं, जिन्हें मीडिया रिपोर्टों में प्रकाशित किया गया है। इस मामले की आधिकारिक पुष्टि के लिए मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग या सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के आधिकारिक माध्यमों की सहायता ली जा सकती है।

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मूल स्रोत पढ़ें: 2 लाख का वाहन 6 लाख में, 33 हजार रुपए लीटर की फिनाइल, 11,800 का एक बल्ब; MP में ACS ने खुद खोली भ्रष्टाचार की पोल

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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