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शिवपुरी प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 100 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जामुक्त

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.livehindustan.com

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मुख्य बातेंमध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की 12 बीघा सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया।
Shivpuri Administration Conducts Major Anti-Encroachment Drive, Frees Public Land

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की 12 बीघा सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया।

कार्रवाई के मुख्य बिंदु

  • ध्वस्तीकरण: टीन शेड से बनी 34 दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया गया।
  • अवैध निर्माण: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाहरी हिस्से में दुकानों के सामने बने अवैध चबूतरों को तोड़ा गया।
  • संयुक्त टीम: इस अभियान में नगर पालिका, कोतवाली पुलिस, यातायात पुलिस, तहसीलदार और एसडीएम की टीम शामिल रही।

अभियान का दायरा

यह अतिक्रमण विरोधी अभियान शहर के व्यस्त इलाकों जैसे कोर्ट रोड, सब्जी मंडी, माधव चौक चौराहा, प्रेम स्वीट और कपिल जूस क्षेत्र में चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे और दुकानों के बाहर अस्थाई रूप से किए गए कब्जे को भी हटाया गया। इसके अतिरिक्त, यातायात पुलिस ने नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर भी चालानी कार्रवाई की। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा किया गया, तो नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का रुख

एसडीएम उमेश कौरव के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य केवल एक दिन की कार्रवाई करना नहीं, बल्कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखना है। प्रशासन की टीमें भविष्य में भी अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी रखेंगी ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके। कोर्ट रोड से माधव चौक तक हुई इस कार्रवाई के बाद से मुख्य सड़कें पहले की तुलना में अधिक खुली दिखाई दे रही हैं।

*सूचना: यह जानकारी स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई कार्रवाई और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।*

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मूल स्रोत पढ़ें: शिवपुरी में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन! कब्जामुक्त करवाई गई 100 की सरकारी जमीन

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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