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बस्ती: स्वास्थ्य विभाग में विशेष ऑडिट शुरू, वित्तीय अनियमितताओं की हो रही जांच

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंउत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय कामकाज की जांच के लिए एक विशेष ऑडिट शुरू किया गया है। यह कदम एमएलसी बृजेश कुमार सिंह द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान बजट के कथित दुरुपयोग को लेकर की गई शिकायतों के बाद उठाया गया है।
Basti News: स्वास्थ्य विभाग में विशेष ऑडिट शुरू, शासन की टीम ने खंगाले अभिलेख

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

शासन द्वारा विशेष जांच का गठन

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय कामकाज की जांच के लिए एक विशेष ऑडिट शुरू किया गया है। यह कदम एमएलसी बृजेश कुमार सिंह द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान बजट के कथित दुरुपयोग को लेकर की गई शिकायतों के बाद उठाया गया है।

वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

17 अप्रैल 2026 को शासन को दी गई शिकायत में सीएमओ कार्यालय और जिला महिला अस्पताल पर निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए गए हैं:

  • बजट का मनमाना उपयोग: बिना पूर्व अनुमति के बजट की मदों में बदलाव और धनराशि का अनुचित व्यय।
  • भुगतान प्रक्रिया में खामियां: उपलब्ध बजट के अभाव में भी खरीदारी करना और उसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के बजट से करना।
  • वेतन निर्धारण में गड़बड़ी: कर्मचारियों के वेतन तय करने में नियम विरुद्ध कार्य कर कुछ विशेष लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप।
  • खरीद नियमों की अनदेखी: सरकारी धन के उपयोग में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करना।

ऑडिट प्रक्रिया और निर्देश

वरिष्ठ ऑडिटर कपिल देव सिंह और नीरज कुमार मद्धेशिया की दो सदस्यीय टीम इन आरोपों की जांच कर रही है। टीम दोनों संस्थानों के वित्तीय अभिलेखों, खरीद से संबंधित दस्तावेजों और भुगतान रिकॉर्ड का मिलान करेगी। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऑडिट टीम द्वारा मांगे गए किसी भी दस्तावेज को तत्काल उपलब्ध कराया जाए, चाहे वह कार्यालय समय के बाद ही क्यों न मांगा जाए।

टीम के पहुंचने के बाद से सीएमओ कार्यालय में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। एडी हेल्थ, बस्ती मंडल, डॉ. नीरज पांडेय ने बताया कि जांच टीम को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारी अब ऑडिट के निष्कर्षों पर नजर रखे हुए हैं। यह जांच यह निर्धारित करने के लिए की जा रही है कि क्या सरकारी नियमों का उल्लंघन कर वित्तीय लाभ पहुंचाया गया था।

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