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यूपी में सभी रिटेल मेडिकल स्टोर को बनानी होगी अपनी वेबसाइट

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मुख्य बातेंउत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मरीजों को दवाओं की उचित जानकारी और पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी रिटेल मेडिकल स्टोर और फार्मेसियों के लिए अपनी सार्वजनिक वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य कर दिया है। लाइव हिन्दुस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इस नई व्यवस्था के तहत मेडिकल स्टोरों को अपनी वेबसाइट पर लाइसेंस…
UP Retail Medical Stores Required to Launch Websites Displaying Stock and Pricing Details

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मरीजों को दवाओं की उचित जानकारी और पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी रिटेल मेडिकल स्टोर और फार्मेसियों के लिए अपनी सार्वजनिक वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य कर दिया है। लाइव हिन्दुस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इस नई व्यवस्था के तहत मेडिकल स्टोरों को अपनी वेबसाइट पर लाइसेंस, फार्मासिस्ट और साप्ताहिक स्टॉक समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करनी होंगी।

वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी ये मुख्य जानकारियां

  • लाइसेंस और फार्मासिस्ट विवरण: वेबसाइट पर फार्मेसी का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंस धारक का नाम व परिसर का पता, तथा नियुक्त फार्मासिस्ट का नाम, पंजीकरण संख्या और फोटो प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
  • स्टॉक अपडेट: मेडिकल स्टोरों को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध दवाओं के स्टॉक और कीमत की जानकारी साप्ताहिक रूप से अपडेट करनी होगी।
  • अस्पताल परिसरों की फार्मेसियां: अस्पताल परिसर में संचालित या इन-पेशेंट मरीजों के लिए संचालित फार्मेसियों को दवाओं की खरीद दर, उपभोक्ता को निर्धारित विक्रय दर, निर्माता का नाम, ब्रांड नाम और जेनेरिक दवा का नाम भी बताना होगा।

ग्राहकों की पहुंच और यूआरएल की व्यवस्था

औषधि निरीक्षक दीपक लोधी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि वेबसाइट का यूआरएल फार्मेसी के काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए इसे क्यूआर कोड या अन्य माध्यमों से भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उपभोक्ता आसानी से दवाओं से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी देख सकें।

उद्देश्य और सत्यापन

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था किसी नए मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत नहीं, बल्कि जनहित में फार्मेसियों द्वारा आवश्यक सूचनाओं के स्व-प्रकटीकरण के लिए लागू की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता बढ़ाना और मरीजों को सुरक्षित तथा गुणवत्तापरक औषधियों की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध कराना है। इस बारे में आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत निर्देश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से सत्यापित किए जा सकते हैं।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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