उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव छह महीने टालने पर कर सकती है विचार
· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
उत्तर प्रदेश सरकार की बुधवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को छह महीने के लिए टालने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
संभावित विधायी और प्रशासनिक बदलाव
- अध्यादेश की तैयारी: सरकार 'उप्र पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026' को मंजूरी देने पर विचार कर सकती है।
- कार्यकाल विस्तार: इस अध्यादेश के माध्यम से ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक तौर पर छह महीने का अतिरिक्त सेवा विस्तार मिल सकता है।
- आयोग का कार्यकाल: समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
अन्य कैबिनेट प्रस्ताव
चुनाव संबंधित विषयों के अलावा, बैठक में कई अन्य प्रमुख नीतिगत और औद्योगिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी:
- निवेश नीतियां: बैठक में निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी पूंजी निवेश (FCI), और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 व फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में द्वितीय संशोधन जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
- औद्योगिक विकास: बाराबंकी में 221.42 करोड़ रुपये के औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
- विभागीय अपडेट: रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के नियमों में बदलाव, रेशम उत्पादन विभाग की नियमावली में संशोधन और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अगले चरण के लिए एमओयू पर निर्णय लिए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त गृह, वन, खनन और शिक्षा विभागों से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक का हिस्सा होंगे। अंतिम निर्णयों की आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक के बाद की जाएगी।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



